HECI Draft Bill 2018 Letter to MPs – English

1) Copy this list of Opposition MPs from Tamil Nadu in the “to” field of your email client:


2) Paste in the “to” field of your email client.

3) In the “subject” field, copy/paste: “REQUEST TO OPPOSE HECI DRAFT BILL 2018”

4) In the body of the mail, copy/paste the following:

Dear Member of the Parliament,

I am writing to request you to save universities and educational institutions in the country by opposing the introduction of the Higher Education Commission of India (HECI) Bill 2018 in Parliament this monsoon session.

The Bill, which will simultaneously repeal the University Grants Commission (UGC) Act 1956, is being rushed through without any explanation as to why this must be done in a hurry. The UGC has been in existence since 1956, and dismantling it in less than three months is not advisable. There has also been no discussion with students, teachers and higher educational institutions, the major stakeholders in the education system. Nor have the States been given enough time to fully discuss the implications of this Bill.

The Bill has many shortcomings and will have a disastrous effect on the higher education system in our country. The Draft of the Bill was made public on 27 June 2018, and feedback was invited. In less than three weeks’ time, it attracted an overwhelming 7529 responses from the general public and concerned citizens – opposing a range of controversial provisions in the Bill. The fact that the Draft Bill provoked such massive discomfort from different sections of the society is proof of the need for wider discussion and consultation before introducing it in Parliament. The MHRD has acknowledged the bulk of feedback received on the issue, but then decided to steer clear of democratic processes. It has reportedly introduced some amendments in the Draft, and – with absolutely no information on the exact content and extent of the changes – it has decided to table the Bill in the monsoon session. The stakeholders who had urgently expressed their alarm about the Bill in such large numbers have been kept in the dark about the current version of the legislation. Further, the primary demand made by teachers, students and associations from across the country has been to withdraw the Bill altogether and retain the UGC. The government’s intentions therefore seem to completely ignore this public mandate against the spirit of the Bill.

Please see WEBLINK for all the criticisms the Bill has received in the public media as well as from national-level student and teacher organisations. (https://betteruniversities.in/2018/07/23/heci-draft-bill-2018-responses/)

Some of the most pressing concerns voiced have been:

1. The HECI Bill takes away the financial powers of the Commission, and the proposal is to make MHRD or another body responsible for disbursing grants. This will make the process of grant allocation more bureaucratic, arbitrary, and subject to political considerations, as HECI has no power to ensure that its recommendations are taken seriously and implemented. By separating the function of policy-making from the allocation of financial resources, the proposed Bill will use ‘public funding’ as a reward or punishment for institutional loyalties. It will also heighten hierarchies between different tiers of institutions (Central and state, general and professional, scientific and technical, research and vocational, metropolitan and rural, etc).

2. The composition of the HECI signals a takeover of higher education by the officials of the Central government. 10 of the 12 members of the Commission are either officers of the Central government or those appointed to various offices by it. Teachers are reduced to just two, which is absolutely unacceptable in a body that is to determine the standards and quality of higher education in the country. The composition of the commission does not also reflect the diversity of the country and gives no representation to marginalised groups like SCs, STs, OBCs, women, transpersons, persons with disabilities, and minorities.

3. The regulatory provisions — grant of authorisation, graded autonomy, and ordering closure of institutions — of the Bill will install a heavily centralised regime that will lead to chaos, wastage of time and resources, greater job insecurity for teachers, massive fee hikes, and privatisation. This will cause students and their families great unrest and anxiety. Finally, the fact that the HECI Bill has been given overriding effect over all previous legislation will have serious consequences for the nation’s federal character.

4. With regards to the setting of standards for higher education, a ‘one size fits all’ model can never succeed. The diversity of this country, and the fact that higher education is still expanding to various sections of the society, demands a regulator that is socially responsive and geared towards social justice. The HECI Bill does not set such up such a flexible body geared to expansion of higher education, and the enhancement of equity and access to it.

5. The HECI Bill puts an end to the autonomy of institutions of higher education from the government control. Every regulation relating to standards made by the Commission has to have the prior approval of the Central government. This will encourage the use of regulations as a means to stifle freedom of speech, thought, and dissenting opinion in higher educational institutions. An atmosphere of forced obedience does not encourage meaningful improvements in society or in the state of knowledge.

I hope that you will consent to present my opinion before Parliament, and speak in the debate against the Bill. I request you to ask for the Bill to be referred to the Standing Committee so that teachers, students, and educationists are given enough opportunity to present their case.

5) Press SEND


HECI Draft Bill 2018 Letter to MPs – Gujarati

1) Copy this list of Opposition MPs from Gujarat.


2) Paste in the “to” field of your email client.

3) In the “subject” field, copy/paste: “REQUEST TO OPPOSE HECI DRAFT BILL 2018”

4) In the body of the text, copy/paste the following:

સંસદના પ્રિય સભ્ય

હું આ ચોમાસા સત્રમાં સંસદમાં ભારતના ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશન (એચઇસીઆઇ) બિલ 2018 ની રજૂઆતનો વિરોધ કરીને દેશમાં યુનિવર્સિટીઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને બચાવવા વિનંતી કરું છું.

બિલ, જે એક સાથે યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (યુજીસી) અધિનિયમ, 1956 રદ કરશે, તેને ઉતાવળમાં શા માટે આમાં કરવું જોઇએ તે અંગે કોઇ સમજૂતી વિના પસાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. યુજીસી 1956 થી અસ્તિત્વમાં છે, અને ત્રણ મહિના કરતાં પણ ઓછા સમયમાં તેને ઉથલાવી શકાતી નથી. ત્યાં પણ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સાથે કોઈ ચર્ચા નથી, શિક્ષણ તંત્રના મુખ્ય હિસ્સેદારો. આ બિલની અસરો અંગે સંપૂર્ણ ચર્ચા કરવા માટે રાજ્યોને પૂરતો સમય આપવામાં આવ્યો નથી.

આ બિલમાં ઘણી ખામીઓ છે અને આપણા દેશની ઉચ્ચ શિક્ષણ વ્યવસ્થા પર એક વિનાશક અસર પડશે. બિલનું ડ્રાફ્ટ 27 જૂન 2018 ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, અને પ્રતિસાદ આમંત્રિત કરવામાં આવ્યો હતો. ત્રણ સપ્તાહથી ઓછા સમયમાં, સામાન્ય જનતા અને સંબંધિત નાગરિકોના 7529 જેટલા પ્રત્યુત્તરોને આકર્ષ્યા હતા – બિલમાં વિવાદાસ્પદ જોગવાઈઓનો વિરોધ કર્યો. હકીકત એ છે કે ડ્રાફ્ટ બિલ દ્વારા સમાજના વિવિધ વિભાગોમાંથી આવા વિશાળ અગવડ ઉશ્કેરવામાં આવે છે તે સંસદમાં રજૂ કરતાં પહેલાં વ્યાપક ચર્ચા અને સલાહની જરૂર છે. એમએચઆરડીએ આ મુદ્દે પ્રાપ્ત થયેલા મોટાભાગના પ્રતિસાદ સ્વીકાર્યા છે, પરંતુ તે પછી લોકશાહી પ્રક્રિયાઓ દૂર કરવા માટે નિર્ણય કર્યો છે. તેણે ડ્રાફ્ટ્સમાં કેટલાક સુધારા રજૂ કર્યા છે અને ફેરફારોની ચોક્કસ સામગ્રી અને હદ પર સંપૂર્ણપણે કોઈ માહિતી નથી – તેણે મોનસૂન સત્રમાં બિલને ટેબલ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ હિસ્સાધારકોએ આ બિલ વિશે અલાસ્કાને અશક્યપણે વ્યક્ત કર્યો હતો, જે કાયદાના વર્તમાન સંસ્કરણ વિશે અંધારામાં રાખવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, દેશભરના શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ અને સંગઠનો દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રાથમિક માંગ બિલને એકસાથે પાછું ખેંચી લેવાનું અને યુજીસીને જાળવી રાખવાનો છે. તેથી સરકારના હેતુઓ બિલની ભાવના વિરુદ્ધ આ જાહેર હુકમને સંપૂર્ણપણે અવગણવા લાગે છે.

જાહેર મીડિયાની તેમજ નેશનલ-લેવલના શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી સંગઠનો તરફથી મળેલ તમામ ટીકાઓ માટે નીચેનાં વેબલિંક્સને જુઓ.


વિધેયક વિશેની સૌથી વધુ દલીલ કરાયેલી કેટલીક ચિંતાઓ આ મુજબ છે:

1. એચઇસીઆઇ બિલ દ્વારા કમિશનની નાણાકીય સત્તાઓ દૂર કરવામાં આવે છે, અને દરખાસ્ત એમએચઆરડી અથવા અન્ય સંસ્થાને ગ્રાન્ટ આપવાની કામગીરી માટે જવાબદાર છે. આ ગ્રાન્ટ ફાળવણીની પ્રક્રિયાને વધુ અમલદારશાહી, મનસ્વી અને રાજકીય વિચારણાઓના આધારે કરશે, કારણ કે એચઇસીઆઇ પાસે તેની ભલામણો ગંભીરતાપૂર્વક અને અમલ કરવામાં આવે તેની ખાતરી કરવા માટે કોઈ શક્તિ નથી. નાણાકીય સ્રોતોના ફાળવણીમાંથી નીતિ ઘડવાની કામગીરીને અલગ કરીને, પ્રસ્તાવિત બિલ ‘જાહેર ભંડોળ’ નો ઉપયોગ સંસ્થાકીય વફાદારી માટે પુરસ્કાર અથવા સજા તરીકે કરશે. તે સંસ્થાઓના વિવિધ સ્તરો (મધ્ય અને રાજ્ય, સામાન્ય અને વ્યાવસાયિક, વૈજ્ઞાનિક અને તકનિકી, સંશોધન અને વ્યાવસાયિક, મેટ્રોપોલિટન અને ગ્રામ્ય, વગેરે) વચ્ચે પદાનુક્રમ વધારશે.

2. એચઇસીઆઇ (HECI) ની રચના કેન્દ્ર સરકારના અધિકારીઓ દ્વારા ઉચ્ચ શિક્ષણનો ટેકઓવર દર્શાવે છે. કમિશનના 12 સભ્યોમાંથી 10 ક્યાં તો કેન્દ્ર સરકારના અધિકારીઓ છે અથવા તેના દ્વારા વિવિધ કચેરીઓમાં નિમણૂંક કરાયા છે. શિક્ષકોને માત્ર બે જ ઘટાડવામાં આવે છે, જે દેશના ઉચ્ચ શિક્ષણની ગુણવત્તા અને ગુણવત્તાને નક્કી કરવા માટે શરીરમાં એકદમ અસ્વીકાર્ય છે. કમિશનની રચના દેશની વિવિધતાને પણ પ્રતિબિંબિત કરતી નથી અને એસસી, એસટી, ઓબીસી, મહિલા, ટ્રાન્સપોર્ન્સ, વિકલાંગતા ધરાવતા લોકો અને લઘુમતીઓ જેવા હરીફ જૂથને કોઈ પ્રતિનિધિત્વ આપતું નથી.

3. નિયમનકારી જોગવાઈઓ – અધિકૃત મંજૂરી, ક્રમાંકિત સ્વાયત્તતા, અને સંસ્થાઓના બંધનો ક્રમ ઓર્ડર – એક ભારે કેન્દ્રિત શાસન સ્થાપિત કરશે જે અરાજકતા, સમય અને સંસાધનોનો બગાડ કરશે, શિક્ષકો માટે મોટી અસુરક્ષા, મોટી ફી વધતો અને ખાનગીકરણ . આનાથી વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારોને મહાન અશાંતિ અને ચિંતા થશે. છેવટે, હકીકત એ છે કે એચઇસીઆઇ બિલને અગાઉના તમામ કાયદા પર ઓવરરાઇડ કરતી અસર આપવામાં આવી છે તે દેશના ફેડરલ પાત્ર માટે ગંભીર પરિણામ હશે.

4. ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે ધોરણોની સુવિધાની સગવડ સાથે, ‘એક માપ બધાને બંધબેસે છે’ મોડલ ક્યારેય સફળ થઈ શકતો નથી. આ દેશની વિવિધતા, અને હકીકત એ છે કે ઉચ્ચ શિક્ષણ હજુ પણ સમાજના વિવિધ વિભાગોમાં વિસ્તરણ કરી રહ્યું છે, સામાજિક ન્યાયની તરફેણમાં એક સામાજિક નિયમનની માંગણી કરે છે. એચઇસીઆઇ બિલ આવા ઉચ્ચ શિક્ષણના વિસ્તરણ માટે આવા લવચીક સંસ્થાને ગોઠવેલું નથી, અને તેનાથી ઇક્વિટી અને તેની વિસ્તરણમાં વધારો.

5. એચઇસીઆઇ બિલ સરકારના નિયંત્રણમાંથી ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓની સ્વાયત્તતાને સમાપ્ત કરે છે. કમિશન દ્વારા કરાયેલા ધોરણો સંબંધિત દરેક નિયમન કેન્દ્ર સરકારની પૂર્વ મંજૂરી હોવી જરૂરી છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં વાણી-સ્વાતંત્ર્ય, વિચાર અને અસહમતિની અભિપ્રાયને રોકવા માટેના નિયમો તરીકે આ નિયમોનો ઉપયોગ કરવા પ્રોત્સાહિત કરશે. ફરજિયાત આજ્ઞાકારી વાતાવરણ સમાજમાં અથવા જ્ઞાનની સ્થિતિમાં અર્થપૂર્ણ સુધારાઓને પ્રોત્સાહિત કરતું નથી.

હું આશા રાખું છું કે તમે સંસદ સમક્ષ મારું અભિપ્રાય પ્રસ્તુત કરવા સંમત થશો, અને બિલ સામે ચર્ચામાં બોલો. હું તમને વિનંતિ કરું છું કે બિલને સ્ટેન્ડીંગ કમિટીમાં જણાવવું જોઈએ જેથી શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષણકારોને તેમનો કેસ રજૂ કરવાની પૂરતી તક આપવામાં આવે.

5) Press SEND


HECI Draft Bill 2018 Letter to MPs – Punjabi

1) Copy this list of Opposition MPs from Punjab.


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3) In the “subject” field, copy/paste: “REQUEST TO OPPOSE HECI DRAFT BILL 2018”

4) In the body of the text, copy/paste the following:

ਪਿਆਰੇ ਐੱਮ.ਪੀ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ)

ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਬਿਲ 2018 ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ|
ਇਹ ਬਿਲ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਹੋਂਦ 1956 ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਤਬਾਹਕੂਨ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ| ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ 27 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ 7529 ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ| ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| | ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਨੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ – ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਅਤੇ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਮੂਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਸ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਜਨਤਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ|

ਜਨਤਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬ ਲਿੰਕ ਦੇਖੋ|https://betteruniversities.in/2018/07/23/heci-draft-bill-2018-responses/

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

1. ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. (HECI) ਬਿਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐੱਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ‘ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿੰਗ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕਰੇਗਾ| ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ, ਆਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਵਸਾਇਕ, ਮਹਾਨਗਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ|

2. ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. (HECI) ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ, ਔਰਤਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਰਸਨਜ਼, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ|

3. ਨਿਯਮਕ/ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ – ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਗਰੇਡ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ – ਬਿਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧੇਗਾ| ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ| ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੂ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਚਰਿੱਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ|

4. ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ’ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ| ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮਕ/ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ| ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬਿਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ|

5. ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬਿਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ| ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ| ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ|

ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋਗੇ| ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ|

5) Press SEND.


HECI Draft Bill 2018 Letter to MPs – Marathi

1) Copy this list of Opposition MPs from Maharashtra.


2) Paste in the “to” field of your email client.

3) In the “subject” field, copy/paste: “REQUEST TO OPPOSE HECI DRAFT BILL 2018”

4) In the body of the text, copy/paste the following:

माननीय लोकसभा सदस्य,

विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा ‘युनिव्हर्सिटी ग्रॅण्ट्स कमिशन’ (यूजीसी) निरसित करून त्या जागी उच्च शिक्षण आयोग स्थापण्याचे केंद्र सरकारने प्रस्तावित केले आहे, आपल्या देशातील विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्था वाचवण्यासाठी आपण ह्या उच्च शिक्षण आयोग विधेयकाचा २०१८ च्या पावसाळी अधिवेशनात विरोध करावा अशी विनंती करणारे हे निवेदन मी तुम्हाला सदर करू सादर करू इच्छिते.

ह्या विधेयकाद्वारे १९५६ च्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेला विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा ‘युनिव्हर्सिटी ग्रॅण्ट्स कमिशन’ (यूजीसी) निरसित करून बासनात गुंडाळून ठेवला जाईल. हे विधेयक अत्यंत घिसाडघाईने सादर केले जात असून, इतक्या घाईचे प्रयोजन काय ह्याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिले गेलेले नाही.

१९५६ पासून विद्यापीठ अनुदान आयोग अस्तित्वात आहे. तीन महिन्यांच्या आत त्याचे विघटन करणे निश्चितच हितावह नाही. विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक आणि उच्च शिक्षण संस्था ह्या शैक्षणिक क्षेत्रातील मुख्य भागधारकांना विश्वासात न घेता तसेच, ह्या कायद्याचे सर्वव्यापी दूरगामी परिणाम काय होतील ह्यावर राज्यस्तरीय चर्चा घडण्याआधीच हा निर्णय घेतला गेला आहे.

ह्या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत आणि देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी हा कायदा मारक ठरणार आहे. २७ जूनला ह्या विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला गेला आणि प्रत्याभरण व प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या. तीन आठवड्यांच्या आतच ७५२९ इतक्या प्रचंड संख्येने विचारशील, जाणकार जनतेच्या प्रतिक्रिया येऊन धडकल्या – ह्या कायद्यामधील अनेक परस्परविरोधी तरतुदींना त्यांनी हरकत घेतली.
ह्या विधेयकानं समाजाच्या विविध स्तरांत इतका असंतोष माजवला. हा कायदा संसदेत सदर होण्याआधी ह्याबाबत मूलभूत आणि व्यापक चर्चा होणे गरजेचे आहे हे सिद्ध होण्यासाठी इतका पुरावा पुरेसा आहे.

एम एच आर डी ने ह्या विषयावरच्या अमाप प्रतिक्रियांची दखल घेतली पण नंतर लोकशाहीचा मार्ग अवलंबन करणे टाळले. असे समजते की एम एच आर डी ने मसुद्यात काही महत्वाचे बदल केले असून ह्या बदलांच्या अंतर्गत समाविष्ट असलेले विषय आणि त्यांची व्याप्ती ह्याबद्दल काहीही माहिती न देता पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर करण्याचे ठरवण्यात आले आहे.

उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भागधारकांनी फार मोठ्या संख्येने धोक्याची घंटी वाजवली होती, त्या सर्वांनाच मसुद्यातील सुधारित मजकुराबद्दल अनभिज्ञ ठेवण्यात आले. देशभरातील शिक्षक, विद्यार्थी आणि शैक्षणिक संघटनांनी एकच मूलभूत मागणी केली – हे विधेयक सर्वथा मागे घेण्यात यावे आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग ह्या सक्रीय राहावा.
ह्या विधेयकावर लोकमाध्यमांतून आणि देशपातळीवर विद्यार्थी आणि शिक्षक संघटनांकडून झालेली टीका खालील दुव्यावर वाचता येईल:



ह्या कायद्यातील खालील मुद्दे खास चर्चेत राहिले:

1. HECI कायद्यानुसार आयोगाचे ’चे ‘ग्रॅण्ट्स’ म्हणजे निधी देण्याचे कार्यच काढून घेऊन, ती जबाबदारी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे (MHRD) किंवा अन्य विभागाकडे ते सोपवण्यात येणार आहे. ह्यामुळे अनुदान देण्याची प्रक्रिया अजूनच कागदी घोडे नाचविणारी आणि सरकारी यंत्रणेच्या अमलाखाली जिकिरीची व अनियंत्रित होईल आणि त्यात काही अंशी राजकारणातील हितसंबंध येतील व राजकीय हिशेबांच्या दावणीला ती जुंपली जाईल ते वेगळेच. HECI ने सुचविलेली नावे विचारात घेतली गेली की नाही, तसेच त्यांच्या सूचना अमलात आणल्या जातील की नाही, हे सुनिश्चित करण्याचा कोणताही अधिकार HECI ला दिला गेलेला नाही. धोरणे ठरवण्याची जबाबदारी आणि अनुदान देण्याची आर्थिक स्वायत्तता ही कामे परस्परांपासून वेगळी करणारा हा कायदा “सार्वजनिक निधी” चा वापर संस्थांशी निगडीत असलेल्या निष्ठेसाठी बक्षीस किंवा दंड म्हणून करू पाहील. संस्थांच्या वेगवेगळ्या पातळ्यांमध्ये अधिकारांच्या श्रेणी आणि सत्तेचे पदानुक्रम ह्यांची जाणीव जास्तच बलशाली होत जाईल (केंद्र आणि राज्य, सामान्य आणि व्यावसायिक, शास्त्रीय आणि तांत्रिक, संशोधन आणि प्रत्यक्ष व्यवसायात्मक, शहरी आणि ग्रामीण वगैरे)

HECI च्या रचनेनुसार उच्च शिक्षण प्रशासन सर्वथा केंद्र सरकारच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या अधिकारी गणांच्या हातात असणार आहे. आयोगाच्या बारापैकी दहा सदस्य हे केंद्र सरकारच्या संस्थांमधील अधिकारी किंवा केंद्र सरकारद्वारा इतरत्र नेमणूक करण्यात आलेल्या व्यक्ती असतील. शिक्षकवर्गाचे केवळ दोन प्रतिनिधी आयोगात समाविष्ट असतील. देशातील उच्च शिक्षणाचा स्तर आणि गुणवत्ता ठरवणाऱ्या समितीत शिक्षणक्षेत्रातील फक्त दोन व्यक्तींचा अंतर्भाव अजिबात स्वीकार्य नाही. ह्या आयोगाची संरचना देशातील विविधतेला न्याय देत नाहीच, पण वंचित गटांची – अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय जाती, अल्पसंख्याक आणि महिला व उभयलिंगी तसेच दिव्यांग ह्यांची दूरान्वयानेही दखल घेत नाही.

3. ह्या कायद्यातील धोरणात्मक व नियमनात्मक तरतुदीमुळे – उदा. विशिष्ट अधिकारांचे प्रदान, स्तरनियंत्रित स्वायत्तता आणि काही संस्थां कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश – एककेंद्री संरचना निर्माण होऊन एक प्रकारचा गोंधळ माजेल, वेळ आणि साधनसंपत्तीचा अनाठायी व्यय होईल. शिक्षणक्षेत्रातील नोकरदारांवर, शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येईल किंवा असुरक्षितता वाढेल, शिक्षणशुल्क वाढेल आणि खाजगीकरणही वाढेल. विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंबीय ह्या परिस्थितीमुळे निराश होतील. आधीच्या सर्व कायद्यांना धाब्यावर बसवून HECI कायदा मानगुटीवर बसवला गेला तर ते भारतीय संघराज्याच्या प्रतिमेला मारक ठरेल.

उच्च शिक्षणासाठी गुणवत्तेचे निकष ठरवताना “सर्वांसाठी एकच नियम” हा आदर्श लागू होत नाही. ह्या देशातील विविधता आणि उच्च शिक्षणाचा विविध सामाजिक स्तरांतून होणारा विस्तार हे लक्षात घेता, येथे एक अशी नियंत्रक प्रणाली हवी, जी सामाजिक चित्राचा साकल्याने विचार करेल आणि सामाजिक न्यायाच्या दिशेने पाऊल उचलेल. HECI कायदा अशा लवचिक कण्याचा नसल्याने उच्च शिक्षणाचा विस्तार आणि प्रसार तसेच समान शिक्षण आणि (उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात) सर्वाना संधी मिळावी, सर्वाचे समावेशन व्हावे, ‘सर्वाना परवडण्याजोगे शिक्षण मिळावे ह्यासाठी ह्या कायद्याचा हातभार लागणे दुरापास्त आहे.

विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्नही नव्या विधेयकामुळे उपस्थित होतो.स्वायत्तता खरोखरच सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त राहू शकेल का? प्रस्तावित कायद्याने, प्रत्येक शिक्षणसंस्थेला ‘शैक्षणिक कामकाजाच्या गुणवत्तेबद्दल, प्रमाणांसाठी नव्या आयोगाकडून ‘अनुज्ञप्ती घेणे बंधनकारक’ करण्यात आलेले आहे. ह्यामुळे ही नियमावली उच्च शिक्षण संस्थामधून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची, विचारस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते, ह्यातून वैचारिक मतभेद होऊ शकतात. कुठल्याही तऱ्हेची आज्ञाधारक वृत्ती निव्वळ दडपशाहीने निर्माण करू गेल्यास समाजात किंवा ज्ञानसंपादनाच्या क्षेत्रात अर्थपूर्ण दूरगामी बदल होणे शक्य नसते.
तुम्ही माझे हे विवेचन संसदेसमोर मांडाल आणि ह्या कायद्याच्या विरोधी भूमिका घेऊन बोलाल अशी मला आशा वाटते. शिक्षक, विद्यार्थी आणि शिक्षणतज्ज्ञ ह्या सर्वांना आपापली भूमिका मांडण्याची समान संधी मिळावी म्हणून हे विधेयक स्थायी समितीकडे वर्ग करण्यात यावे अशी मागणी तुम्ही कृपया करावी ही विनंती.

5) Press SEND


HECI Draft Bill 2018 Letter to MPs – Telugu

1) Copy this list of Opposition MPs from Andhra Pradesh and Telengana. You can simply pick your state, or email MPs of both states.

Andhra Pradesh




2) Paste in the “to” field of your email client.

3) In the “subject” field, copy/paste: “REQUEST TO OPPOSE HECI DRAFT BILL 2018”

4) In the body of the text, copy/paste the following:

ప్రియమైన శాసనసభ సభ్యులకు,

మీకు సవినయముగా విన్నవించునది ఏమనగా HECI Billను శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశంలో ప్రవేశపెట్టకుండా తిరస్కరించి విశ్వవిద్యాలయాలను మరియు విద్యావ్యవస్థను రక్షించ వలసిందిగా మనవి. సదరు బిల్లులో ఏకకాలంలో UGC Act 1956 యొక్క ఉపసంహరణ కూడా ప్రతిపాదించ బడుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ఏ కారణంచేత ఇంత త్వరగా అమలు చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయో తెలియలేదు. UGC 1956 నుండి ఉనికిలో ఉన్న వ్యవస్థ. అటువంటి గొప్ప సంస్థను 3 నెలల్లోనే ఉపసంహరించడం అనేది అభిలషణీయం కాదు.

ఇంతే కాకుండా విద్యార్థులతో కానీ ఉపాధ్యాయులతో కానీ విద్యాసంస్థలతో కానీ ఎటువంటి సంప్రదింపులు జరపకుండానే ఈ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. విద్యా వ్యవస్థలో ప్రధాన భాగస్వామ్యులైన వీరితో చర్చించకుండా అటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం . అంతేకాకుండా ఈ విషయమై దీని ద్వారా కలిగే పరిణామాల గురించి పూర్తిగా చర్చలు జరిపే అవకాశం ఇవ్వకపోవడం విచారించదగ్గ విషయం.

ఈ బిల్లులోని అనేక లోపాలు మన దేశంలోని ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలపై విపరీతమైన ప్రభావాలకు దారి తీస్తుంది . ఈ బిల్లుకు సంబంధించిన డ్రాఫ్ట్ 27 జూన్ 2018న ప్రజా నిర్ణయం కొరకు విడుదల చేయబడింది . మూడు వారాలు కూడా గడవకముందే సాధారణ ప్రజానీకం మరియు సంబంధిత పౌరుల నుండి ఆ బిల్లులోని వివాదాస్పద అంశాలను గురించి అత్యధికంగా ౭౫౨౯ సంఖ్యలో స్పందనను చవిచూసింది. సమాజంలోని భిన్న వర్గాల నుండి వచ్చిన ఇటువంటి ప్రతిస్పందనే శాసనసభలో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడానికి ముందు ఈ అంశంపై సరియైన సంప్రదింపులు, తగిన చర్చల అవసరం ఎంతగా ఉందో చెప్పడానికి నిదర్శనం. ఇన్ని స్పందనలు వచ్చినప్పటికి, ప్రజాభిప్రాయానికి ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులకి వ్యతిరేకంగా ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడానికే నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ డ్రాఫ్ట్ లో కొన్ని సవరణలను ప్రవేశపెట్టారు. ఇందులోని విషయాలను కానీ మార్పుల విస్తృతిని గాని ఖచ్చితంగా తెలియ చేయకుండానే బిల్లును వర్షాకాల సమావేశంలో ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించారు. అంత పెద్ద సంఖ్యలో తమ వ్యతిరేకతను తెలిపినవారికి మార్పుల గురించి కనీస సమాచారం కూడా తెలియజేయలేదు. అంతేకాకుండా, దేశ వ్యాప్తంగా ఉపాధ్యాయ మరియు విద్యార్థి సంఘాలు ఈ బిల్లు యొక్క రద్దు మరియు UGCని కొనసాగించాలని కోరాయి. కానీ ఇందుకు విరుద్ధంగా ప్రభుత్వం ప్రజాభిప్రాయానికి వ్యతిరేకంగా నడుస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది.

జాతీయస్థాయి ఉపాధ్యాయ మరియు విద్యా సంఘాల నుండి ఈ బిల్లు అందుకున్న విమర్శలకు weblinks చూడండి:



1. ఈ బిల్లు వల్ల వల్ల UGC నిధులు విడుదల చేసే అవకాశం కోల్పోతుంది. అంతేకాక MHRD లేదా మరేదైనా సంస్థకు ఈ అధికారం వెళ్తుంది. ఈ విధంగా పని కష్టతరమవుతుంది. దీనిద్వారా ప్రణాళికా తయారీ ఒకరి చేతిలో, నిధుల మంజూరు మరో చేతిలో ఉంచబడుతుంది. దీని ద్వారావివిధ సంస్థల మధ్య సమన్వయ కొరవడి, వ్యత్యాసం పెరుగుతుంది.
2. HECI ద్వారా ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కమిషన్ లోని 12 మందిలో పది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులు లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వంచే నియమించబడిన వారే. మనదేశంలోని విద్యా వ్యవస్థని శాసించే ఇటువంటి బిల్లులో కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తులకు ఉపాధ్యాయుల స్థానం పరిమితమవ్వడం భావ్యం కాదు. ఇంతేకాకుండా ఈ కమిషన్లో స్త్రీలు గానీ దివ్యాంగులు గాని ట్రాన్స్ జెండర్ వ్యక్తులుగాని, SC ST OBC వంటి దిగువ జాతి వర్గాలకు చెందిన వారికి ఈ కమిషన్లో స్థానం కల్పించలేదు.
3. విద్యాసంస్థల గుర్తింపులో అటానమీ వివిధ స్థాయిలో ఉంటుంది. ఇంతేకాకుండా విద్యాసంస్థలను పూర్తిగా మూసి వేసే అధికారం కూడా ఉండడం మూలాన నియంతృత్వం వస్తుంది. దీనివలన వ్యవస్థలో గందరగోళం ఏర్పడటమే కాకుండా వనరులు మరియు విలువైన సమయం వృధా చేయబడుతుంది. ఉపాధ్యాయులకు ఉద్యోగ భద్రత ఉండదు. ఫీజుల పెంపు మరియు ప్రైవేటీకరణకు అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు మరియు వారి కుటుంబాలలో అశాంతి నెలకొంటుంది. దీనివల్ల ఇంతకు మునుపు చేసినటువంటి చట్టాలు అన్ని వ్యర్థం అవుతాయి.
4. HECI నాణ్యతా ప్రమాణాల పేరుతో అందరికీ ఒకే లాంటి విద్య తగదు. One size fits all రూపము ఇక్కడ వర్తించదు. విజయం సాధించలేదు. దేశంలోని వైవిద్యం, భిన్న వర్గాల కు విద్యావ్యవస్థ విస్తరణ, కొన్ని వర్గాలకు ఇప్పుడిప్పుడే ఉన్నత విద్య అందుబాటులోకి రావడం వల్ల న్యాయం మరియు సామాజిక స్పృహ ఉన్న కమిటీ అవసరం ఎంతో ఉంది. HECI బిల్లు మూలాన వెనుకబడిన వర్గాలకు ఉన్నతవిద్య విస్తరణ జరగదు.
5. HECI బిల్లు మూలానా ఉన్నత విద్యా సంస్థలకు autonomy ఉండదు. మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం నియంతృత్వంలోకి వెళ్లి పోతుంది. ఉన్నత విద్యకు సంబంధించిన నాణ్యతా ప్రమాణాలలో చేసే మార్పులను కమిషన్ కంటే ముందే ప్రభుత్వం యొక్క ఆమోదాన్ని పొందాలి. దీనివలన ఉన్నత విద్యా సంస్థల యొక్క వాక్ స్వేచ్ఛ, ఆలోచనా స్వేచ్ఛ, భావ స్వేచ్ఛలకి ఆటంకం కలుగుతుంది. బలవంతపు విధేయత వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఇది సమాజంలోని ఎటువంటి అర్థవంతమైన మెరుగుదలకు సహకరించదు.

మా అభిప్రాయాన్ని గౌరవించి మీరు శాసనసభలో ఈ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ వాదించగలరని మనవి. అంతేకాకుండా కమిటీ ద్వారా ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, విద్యావేత్తలకు వారి అభిప్రాయాన్ని వ్యక్త పరిచే అవకాశం కల్పించగలరు.

5) Press SEND


Letter to MPs HECI Draft Bill 2018 – Malayalam

1) Copy this list of Opposition MPs from Kerala:


2) Paste in the “to” field of your email client.

3) In the “subject” field, copy/paste: “REQUEST TO OPPOSE HECI DRAFT BILL 2018”

4) In the body of the text, copy/paste the following:

ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.പിയുടെ അറിവിലേയ്ക്ക്,

ഭാരതത്തിലെ സർവകലാശാലകളെയും വിദ്യാലയങ്ങളെയും അപകടത്തിലാക്കുന്ന HECI Bill നിയമസഭയുടെ ഇത്തവണത്തെ മൺസൂൺ സെഷനിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ ചെറുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് ഈ കത്ത്.

UGC act 1956 നെ പിൻവലിക്കാനുള്ള ഈ ബില്ലിലെ തീരുമാനം ഇത്ര തിടുക്കത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഉള്ള ശ്രമം സംശയാസ്പദമാണ്. 1956 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്ന UGC കേവലം 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നീക്കം ഉചിതമല്ല. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പങ്കാളികളായ വിദ്യാർഥികളോടോ അധ്യാപകരോടോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോടോ ചർച്ച ചെയ്യാതെയാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചേർന്നത്. ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ബില്ലിന്റെ ദൂരവ്യാപക ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയം നൽകിയിട്ടില്ല.

HECI Bill ന് ഒട്ടനവധി ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് മനസിലാക്കേണ്ടത്. ബില്ലിന്റെ കരടുരേഖ ജൂൺ 27 ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി പൊതു ജനാഭിപ്രായം തേടുകയുണ്ടായി. കേവലം മൂന്നാഴ്ചക്കുള്ളിൽ 7529 മറുപടികളാണ് സമാഹരിക്കപ്പെട്ടത്. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബില്ലിലെ വിവാദമായ പല വകുപ്പുകളോടും വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നു. കരടുരേഖയിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം ചോദ്യങ്ങളുന്നയിക്കപ്പെട്ടത് ഇത് നിയമസഭയിൽ നിയമമാകുന്നതിനു മുൻപേ വിശദമായ പരിശോധനയും ചർച്ചക്കും ആവശ്യമാണ് എന്നതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. അഭിപ്രായ സമാഹരണത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായി വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യം കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവ ശേഷി മന്ത്രാലയം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനാധിപത്യപരമായ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും നടപടികളിൽ നിന്നും അവർ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. കരടുരേഖയിൽ ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ അളവിനെക്കുറിച്ചോ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചോ നമുക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയില്ല. ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചവർ ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടിലാണെന്നു പറയാം. മാത്രവുമല്ല, ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെയുള്ള അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും ആവശ്യം ബില്ലു പിൻവലിക്കുക എന്നതും UGC നിലനിർത്തുക എന്നതുമാണ്. ആയതിനാൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറിന്റെ തീരുമാനം പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന് എതിരായിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നു.

പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി സംഘടനകളിൽ നിന്നും ബില്ല് നേരിട്ട എതിർപ്പുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന വെബ് സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.



ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുയരുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ പരാതികൾ ഇവയാണെന്നാണ് മനസിലാക്കേണ്ടത്:

1)HECI Bill പ്രകാരം UGC യിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. MHRD യോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും സംഘടനയോ ആയിരിക്കും ഗ്രാന്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിഷ്കരണം ഗ്രാന്റുകളുടെ വിതരണം കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ കേന്ദ്രീകൃതവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവും സ്വേച്ഛാധിപത്യപരവും ആക്കിത്തീർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പദ്ധതി രൂപീകരണവും അതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതും രണ്ട് ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ധനസഹായം എത്തിച്ചേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കും. മാത്രവുമല്ല അധികാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിടവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനേ ഇത് ഉതകൂ.

2) HECI ന്റെ ഘടന പ്രകാരം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറിന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് വർധിച്ച സാന്നിധ്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 12ൽ 10 അംഗങ്ങളും ഒന്നുകിൽ കേന്ദ്രം നേരിട്ട് നിയമിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ വഴി നിയമിതരായവരോ ആണ്. രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗതി നിർണയിക്കേണ്ട അത്യുന്നത സംഘടനയിൽ അധ്യാപകരുടെ പ്രാതിനിധ്യം കേവലം രണ്ടാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തെയോ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയോ കണക്കിലെടുക്കാത്ത, അരികുവത്കരിക്കപ്പെട്ട SC, ST, OBC, സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ, ഭിന്ന ലിംഗങ്ങൾ, വികലാംഗർ, മറ്റു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർക്കൊന്നും അർഹിക്കുന്ന പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ബില്ലിന്റ രൂപരേഖ.

3) ബില്ലിലെ സ്വയംഭരണാധികാരം ചാർത്തിക്കൊടുക്കൽ, അവക്കിടയിലെ തട്ടു തിരിക്കൽ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകൽ തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകൾ അരാജകത്വത്തിലേക്കും സമയത്തിന്റേയും മൂലധനത്തിന്റെയും നഷ്ടത്തിലേക്കും അധ്യാപകർക്ക് ജോലി സംബന്ധിച്ച അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്കും ഫീസ് കുത്തനെ വർധിക്കാനും സ്വകാര്യവത്കരണത്തിനും ഇടയാക്കും. ഇത് വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉത്കണ്ഠ വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും. HECI Bill ന് മുൻപ് നടന്ന എല്ലാ നിയമനിർമാണങ്ങളെയും മറികടക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഫെഡറൽ ഘടനയെത്തന്നെ ബാധിക്കും.

4) രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട സംഘടന എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തെ കണക്കിലെടുക്കാതെയോ സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പു വരുത്താതെയോ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.

5) HECI Bill പ്രകാരം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണാധികാരം വെട്ടിച്ചുരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏതൊരു തീരുമാനത്തിനും ഗവൺമെന്റിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അംഗീകാരം ആവശ്യമാണെന്ന രീതിയിൽ വ്യവസ്ഥകൾ പരിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ അടിമർത്താനുള്ള ഒരുപാധിയായി ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമോ എന്ന സംശയം സ്വാഭാവികം. അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന വിധേയത്വം അറിവു സമ്പാദനത്തിന് വിലങ്ങാണെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ.

ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ബില്ലിനെ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വിടാനും തൻമൂലം അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംശയ ദുരീകരണത്തിനുള്ള അവസരം കൈവരാനും താങ്കളുടെ വിയോജിപ്പിലൂടെ സാധിക്കും. യോജിച്ച തീരുമാനം താങ്കളുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

5) Press SEND


HECI Draft Bill 2018 Letter to MPs – Hindi

1) Copy this statewise list of MPs from Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Haryana. You can choose your state, or email them all.





Madhya Pradesh


Uttar Pradesh






2) Paste in the “to” field of your email client.

3) In the “subject” field, copy/paste: “REQUEST TO OPPOSE HECI DRAFT BILL 2018”

4) In the body of the text, copy/paste the following:

सांसद महोदय,

हम आपको इस आशा के साथ लिख रहे हैं की आप संसद के मानसून सत्र में पेश होने वाले Higher Education Commission of India (HECI) विधेयक 2018 का विरोध करेंगे, और देश के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्ता और अस्तित्व की रक्षा करेंगे.

प्रस्तावित विधेयक University Grant Commission Act (1956) को भी निरस्त कर देगा. UGC 1956 से अस्तित्व में है और इसे 3 महीने में आकस्मात समाप्त कर देना उचित कदम नहीं है. इस विषय में शिक्षकों, छात्रों एवं उच्च शिक्षा से जुड़े अन्य लोगो से कोई चर्चा या विमर्श नहीं हुआ है. राज्य सरकारों को भी विधेयक से जुडी समस्याओं पर आपने पक्ष रखने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया है.

इस विधेयक में कई खामियां हैं और इसका हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विधेयक का एक प्रारूप 27 जून 2018 को सुझावों के लिए आम किया गया था. महज तीन हफ्तों के भीतर आम जान मानस और इस विषय से जुड़े लोगो ने इस विधेयक की कमियों और खामियों के खिलाफ विरोध दर्ज करते हुए 7529 प्रतिक्रियाएं भेजी. इतने कम समय में इतनी प्रतिक्रियां ये सन्देश देती हैं की इस विधेयक को संसद में पेश करने से पहले इसपर व्यापक चर्चा और विमर्श करने की ज़रुरत हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया है, पर इसके अलावा चर्चा या विमर्श का कोई भी जनवादी कदम नहीं उठाया है. हमे ज्ञात हुआ है की मंत्रालय ने विधेयक में कुछ बदलाव किये हैं, पर इस परिवर्तन की जानकारी आम किये बिना सरकार ने ये विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश करने का निर्णय लिया है. जिन लोगो ने इस अहम् मुद्दे पर गंभीर प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, उन्हें विधेयक में किये गए परिवर्तनों के सन्दर्भ में अंधेरे में रखा गया है। शिक्षकों, छात्रों और संगठनो की प्रमुख मांग इस विधेयक को ख़ारिज कर UGC को बने रहने देने की है. परन्तु सरकार की मंशा लोकतांत्रिक मत को दरकिनार कर विधेयक को जल्दबाज़ी में पारित करने की लग रही है।

राष्ट्र स्तरीय छात्र और शिक्षक संगठनो, एवं अन्य लोगों ने मीडिया के जरिये इस विधेयक की आलोचना की है। इसका संग्रह देखने के लिए ये लिंक देखें :

इस विधेयक से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं :
1. ये विधेयक सारी वित्तीय ताकतें UGC के हाथों से हटा कर MHRD के हाथों में दे देगा. यह विधेयक मानव संसाधन विकास मंत्रालय से या किसी अन्य संस्थान को अनुदान वितरण के लिए जिम्मेदार बनाता है. यह अनुदान आवंटन को कम पारदर्शी , अधिक एकपक्षीय एवं राजनैतिक मनमानी का शिकार बनाएगा क्यूंकि इस विधेयक के अनुसार HECI के सुझाव बाध्यकारी नहीं हैं. यह विधेयक निति निर्माण एवं अनुदान वितरण को विभक्त कर रहा है, और इस कारण शैक्षणिक संस्थान की राजभक्ति के अनुसार, सरकारी कोष उन्हें पुरस्कृत या दण्डित कर सकता है. यह संस्थानों के विभिन्न स्तरों (केंद्रीय और राजकीय, सामान्य और पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी, अनुसंधान और व्यावसायिक, महानगरीय और ग्रामीण, आदि) के बीच पदानुक्रमों को भी बढ़ाएगा।

2. HECI की संरचना केंद्र सरकार के अधिकारीयों द्वारा उच्च शिक्षा के अधिकरण का संकेत देती है. आयोग के 12 सदस्यों में से 10 या तो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं या विभिन्न सरकारी कार्यालयों में नियुक्त हैं।शिक्षकों की संख्या कम होकर दो कर दी गयी है जोकि एक ऐसे आयोग में पूर्णतः अस्वीकार्य है जो देश में उच्च शिक्षा के मानक और गुणवत्ता को निर्धारित करेगी। आयोग की संरचना देश की विविधता को भी प्रतिबिंबित नहीं करती है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिलाओं, ट्रांसपर्सन, विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों जैसे समूहों के प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है.

3. विधेयक के विनियामक प्रावधान जैसे प्राधिकरण, वर्गीकृत स्वायत्तता, और संस्थानों को बंद करने के आदेश देने का ताकत एक अत्यंत केंद्रीकृत शासन स्थापित करेंगे जो अराजकता, समय और संसाधनों की बर्बादी, शिक्षकों के लिए अधिक नौकरी असुरक्षा, भारी शुल्क वृद्धि, और निजीकरण का कारण बनेंगे। इससे छात्रों और उनके परिवारों को बड़ी परेशानी और चिंता होगी। अंततः, यह अत्यंत चिंताजनक है की HECI विधेयक को पिछले सभी कानूनों पर ओवरराइडिंग प्रभाव दिया गया है, जिससे देश के फेडरल चरित्र के लिए गंभीर परिणाम होंगे।

4. उच्च शिक्षा के मानकों की स्थापना के संबंध में ‘सब के लिए एक आकार’ मॉडल कभी सफल नहीं हो सकता है। इस देश की विविधता और समाज के विभिन्न वर्गों में विस्तार कर रही उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे आयोग की ज़रूरत है जो सामाजिक रूप से उत्तरदायी हो और सामाजिक न्याय की दिशा की ओर अग्रसर करे. HECI विधेयक उच्च शिक्षा के विस्तार और इक्विटी में वृद्धि करने हेतु एक लचीले आयोग को स्थापित नहीं करता है।

5. HECI विधेयक उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्वायत्तता को समाप्त करता है।आयोग द्वारा किए गए मानकों से संबंधित प्रत्येक विनियमन को केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति होनी चाहिए। यह उच्च शिक्षा संस्थानों में भाषण, विचार, और असंतोष की अभिव्यक्ति की आजादी को नष्ट करने के साधनों के रूप में नियमों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। मजबूर आज्ञाकारिता का वातावरण समाज में या शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति में सार्थक सुधार को प्रोत्साहित नहीं करता।

हमें उम्मीद है कि आप संसद के समक्ष हमारी राय पेश करने और विधेयक के खिलाफ बहस में हमें बात रखने के लिए सहमति देंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि विधेयक को Standing Committee को संदर्भित किया जाए ताकि शिक्षकों, छात्रों और शिक्षाविदों को अपने विचार पेश करने का पर्याप्त अवसर मिल सके।

5) Press SEND