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Letter to MPs HECI Draft Bill 2018 – Malayalam

1) Copy this list of Opposition MPs from Kerala:

anto.antony@ymail.com,
basheeret@gmail.com,
pk.biju@sansad.nic.in,
joicegeorgeadv@gmail.com,
chalakkudymp@gmail.com,
cnthrissurmp@gmail.com,
pkarunakaranmp@gmail.com,
kodikunnilsuresh@yahoo.com,
mullappally.ramachandran@gmail.com,
pkk@indkerala.com,
nkprem07@gmail.com,
calicutmp@yahoo.co.in,
mbrajesh05@yahoo.com,
attingalmp@gmail.com,
shanavaskpcc@yahoo.co.in,
pksreemathi@gmail.com,
office@tharoor.in,
shashi.tharoor@nic.in,
prof.kvthomas2014@gmail.com,
kcvenugopal.org@gmail.com

2) Paste in the “to” field of your email client.

3) In the “subject” field, copy/paste: “REQUEST TO OPPOSE HECI DRAFT BILL 2018”

4) In the body of the text, copy/paste the following:

ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.പിയുടെ അറിവിലേയ്ക്ക്,

ഭാരതത്തിലെ സർവകലാശാലകളെയും വിദ്യാലയങ്ങളെയും അപകടത്തിലാക്കുന്ന HECI Bill നിയമസഭയുടെ ഇത്തവണത്തെ മൺസൂൺ സെഷനിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ ചെറുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് ഈ കത്ത്.

UGC act 1956 നെ പിൻവലിക്കാനുള്ള ഈ ബില്ലിലെ തീരുമാനം ഇത്ര തിടുക്കത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഉള്ള ശ്രമം സംശയാസ്പദമാണ്. 1956 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്ന UGC കേവലം 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നീക്കം ഉചിതമല്ല. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പങ്കാളികളായ വിദ്യാർഥികളോടോ അധ്യാപകരോടോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോടോ ചർച്ച ചെയ്യാതെയാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചേർന്നത്. ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ബില്ലിന്റെ ദൂരവ്യാപക ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയം നൽകിയിട്ടില്ല.

HECI Bill ന് ഒട്ടനവധി ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് മനസിലാക്കേണ്ടത്. ബില്ലിന്റെ കരടുരേഖ ജൂൺ 27 ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി പൊതു ജനാഭിപ്രായം തേടുകയുണ്ടായി. കേവലം മൂന്നാഴ്ചക്കുള്ളിൽ 7529 മറുപടികളാണ് സമാഹരിക്കപ്പെട്ടത്. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബില്ലിലെ വിവാദമായ പല വകുപ്പുകളോടും വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നു. കരടുരേഖയിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം ചോദ്യങ്ങളുന്നയിക്കപ്പെട്ടത് ഇത് നിയമസഭയിൽ നിയമമാകുന്നതിനു മുൻപേ വിശദമായ പരിശോധനയും ചർച്ചക്കും ആവശ്യമാണ് എന്നതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. അഭിപ്രായ സമാഹരണത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായി വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യം കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവ ശേഷി മന്ത്രാലയം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനാധിപത്യപരമായ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും നടപടികളിൽ നിന്നും അവർ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. കരടുരേഖയിൽ ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ അളവിനെക്കുറിച്ചോ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചോ നമുക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയില്ല. ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചവർ ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടിലാണെന്നു പറയാം. മാത്രവുമല്ല, ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെയുള്ള അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും ആവശ്യം ബില്ലു പിൻവലിക്കുക എന്നതും UGC നിലനിർത്തുക എന്നതുമാണ്. ആയതിനാൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറിന്റെ തീരുമാനം പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന് എതിരായിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നു.

പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി സംഘടനകളിൽ നിന്നും ബില്ല് നേരിട്ട എതിർപ്പുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന വെബ് സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

https://betteruniversities.in/2018/07/23/heci-draft-bill-2018-media-coverage/

https://betteruniversities.in/2018/07/23/heci-draft-bill-2018-responses/

ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുയരുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ പരാതികൾ ഇവയാണെന്നാണ് മനസിലാക്കേണ്ടത്:

1)HECI Bill പ്രകാരം UGC യിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. MHRD യോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും സംഘടനയോ ആയിരിക്കും ഗ്രാന്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിഷ്കരണം ഗ്രാന്റുകളുടെ വിതരണം കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ കേന്ദ്രീകൃതവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവും സ്വേച്ഛാധിപത്യപരവും ആക്കിത്തീർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പദ്ധതി രൂപീകരണവും അതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതും രണ്ട് ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ധനസഹായം എത്തിച്ചേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കും. മാത്രവുമല്ല അധികാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിടവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനേ ഇത് ഉതകൂ.

2) HECI ന്റെ ഘടന പ്രകാരം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറിന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് വർധിച്ച സാന്നിധ്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 12ൽ 10 അംഗങ്ങളും ഒന്നുകിൽ കേന്ദ്രം നേരിട്ട് നിയമിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ വഴി നിയമിതരായവരോ ആണ്. രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗതി നിർണയിക്കേണ്ട അത്യുന്നത സംഘടനയിൽ അധ്യാപകരുടെ പ്രാതിനിധ്യം കേവലം രണ്ടാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തെയോ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയോ കണക്കിലെടുക്കാത്ത, അരികുവത്കരിക്കപ്പെട്ട SC, ST, OBC, സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ, ഭിന്ന ലിംഗങ്ങൾ, വികലാംഗർ, മറ്റു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർക്കൊന്നും അർഹിക്കുന്ന പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ബില്ലിന്റ രൂപരേഖ.

3) ബില്ലിലെ സ്വയംഭരണാധികാരം ചാർത്തിക്കൊടുക്കൽ, അവക്കിടയിലെ തട്ടു തിരിക്കൽ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകൽ തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകൾ അരാജകത്വത്തിലേക്കും സമയത്തിന്റേയും മൂലധനത്തിന്റെയും നഷ്ടത്തിലേക്കും അധ്യാപകർക്ക് ജോലി സംബന്ധിച്ച അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്കും ഫീസ് കുത്തനെ വർധിക്കാനും സ്വകാര്യവത്കരണത്തിനും ഇടയാക്കും. ഇത് വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉത്കണ്ഠ വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും. HECI Bill ന് മുൻപ് നടന്ന എല്ലാ നിയമനിർമാണങ്ങളെയും മറികടക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഫെഡറൽ ഘടനയെത്തന്നെ ബാധിക്കും.

4) രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട സംഘടന എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തെ കണക്കിലെടുക്കാതെയോ സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പു വരുത്താതെയോ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.

5) HECI Bill പ്രകാരം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണാധികാരം വെട്ടിച്ചുരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏതൊരു തീരുമാനത്തിനും ഗവൺമെന്റിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അംഗീകാരം ആവശ്യമാണെന്ന രീതിയിൽ വ്യവസ്ഥകൾ പരിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ അടിമർത്താനുള്ള ഒരുപാധിയായി ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമോ എന്ന സംശയം സ്വാഭാവികം. അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന വിധേയത്വം അറിവു സമ്പാദനത്തിന് വിലങ്ങാണെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ.

ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ബില്ലിനെ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വിടാനും തൻമൂലം അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംശയ ദുരീകരണത്തിനുള്ള അവസരം കൈവരാനും താങ്കളുടെ വിയോജിപ്പിലൂടെ സാധിക്കും. യോജിച്ച തീരുമാനം താങ്കളുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

5) Press SEND

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HECI Draft Bill 2018 Letter to MPs – Hindi

1) Copy this statewise list of MPs from Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Haryana. You can choose your state, or email them all.

Bihar:

tariq.anwar@sansad.nic.in,
kaushalendra.k@sansad.nic.in,
santosh.kumar19@sansad.nic.in,
shailesh.kumar19@sansad.nic.in,
ranjeet.ranjan19@sansad.nic.in,
jpnarayan.yadav@sansad.nic.in

Jharkhand:

shisoren@sansad.nic.in,
vijayhansdak@gmail.com

Madhya Pradesh

jyotiraditya.scindia@sansad.nic.in,
office.scindia@yahoo.com,
knshikarpur@gmail.com

Uttar Pradesh

office@rahulgandhi.in,
officeanupriyapatel@gmail.com,
nagendrapratapsingh0999@gmail.com,
kuwarharivansh.singh@sansad.nic.in,
yadavakshay@yahoo.com,
d.yadav@sansad.nic.in,
dimpleyadav78@gmail.com,
mulayamsingh.yadav@sansad.nic.in,
yadavteju@gmail.com

Rajasthan

raghusharma_2525@yahoo.in

Haryana

charanjeet.rori@sansad.nic.in
office@deepender.in
dchautala@gmail.com

2) Paste in the “to” field of your email client.

3) In the “subject” field, copy/paste: “REQUEST TO OPPOSE HECI DRAFT BILL 2018”

4) In the body of the text, copy/paste the following:

सांसद महोदय,

हम आपको इस आशा के साथ लिख रहे हैं की आप संसद के मानसून सत्र में पेश होने वाले Higher Education Commission of India (HECI) विधेयक 2018 का विरोध करेंगे, और देश के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्ता और अस्तित्व की रक्षा करेंगे.

प्रस्तावित विधेयक University Grant Commission Act (1956) को भी निरस्त कर देगा. UGC 1956 से अस्तित्व में है और इसे 3 महीने में आकस्मात समाप्त कर देना उचित कदम नहीं है. इस विषय में शिक्षकों, छात्रों एवं उच्च शिक्षा से जुड़े अन्य लोगो से कोई चर्चा या विमर्श नहीं हुआ है. राज्य सरकारों को भी विधेयक से जुडी समस्याओं पर आपने पक्ष रखने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया है.

इस विधेयक में कई खामियां हैं और इसका हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विधेयक का एक प्रारूप 27 जून 2018 को सुझावों के लिए आम किया गया था. महज तीन हफ्तों के भीतर आम जान मानस और इस विषय से जुड़े लोगो ने इस विधेयक की कमियों और खामियों के खिलाफ विरोध दर्ज करते हुए 7529 प्रतिक्रियाएं भेजी. इतने कम समय में इतनी प्रतिक्रियां ये सन्देश देती हैं की इस विधेयक को संसद में पेश करने से पहले इसपर व्यापक चर्चा और विमर्श करने की ज़रुरत हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया है, पर इसके अलावा चर्चा या विमर्श का कोई भी जनवादी कदम नहीं उठाया है. हमे ज्ञात हुआ है की मंत्रालय ने विधेयक में कुछ बदलाव किये हैं, पर इस परिवर्तन की जानकारी आम किये बिना सरकार ने ये विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश करने का निर्णय लिया है. जिन लोगो ने इस अहम् मुद्दे पर गंभीर प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, उन्हें विधेयक में किये गए परिवर्तनों के सन्दर्भ में अंधेरे में रखा गया है। शिक्षकों, छात्रों और संगठनो की प्रमुख मांग इस विधेयक को ख़ारिज कर UGC को बने रहने देने की है. परन्तु सरकार की मंशा लोकतांत्रिक मत को दरकिनार कर विधेयक को जल्दबाज़ी में पारित करने की लग रही है।

राष्ट्र स्तरीय छात्र और शिक्षक संगठनो, एवं अन्य लोगों ने मीडिया के जरिये इस विधेयक की आलोचना की है। इसका संग्रह देखने के लिए ये लिंक देखें :
https://betteruniversities.in/2018/07/23/heci-draft-bill-2018-responses/

इस विधेयक से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं :
1. ये विधेयक सारी वित्तीय ताकतें UGC के हाथों से हटा कर MHRD के हाथों में दे देगा. यह विधेयक मानव संसाधन विकास मंत्रालय से या किसी अन्य संस्थान को अनुदान वितरण के लिए जिम्मेदार बनाता है. यह अनुदान आवंटन को कम पारदर्शी , अधिक एकपक्षीय एवं राजनैतिक मनमानी का शिकार बनाएगा क्यूंकि इस विधेयक के अनुसार HECI के सुझाव बाध्यकारी नहीं हैं. यह विधेयक निति निर्माण एवं अनुदान वितरण को विभक्त कर रहा है, और इस कारण शैक्षणिक संस्थान की राजभक्ति के अनुसार, सरकारी कोष उन्हें पुरस्कृत या दण्डित कर सकता है. यह संस्थानों के विभिन्न स्तरों (केंद्रीय और राजकीय, सामान्य और पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी, अनुसंधान और व्यावसायिक, महानगरीय और ग्रामीण, आदि) के बीच पदानुक्रमों को भी बढ़ाएगा।

2. HECI की संरचना केंद्र सरकार के अधिकारीयों द्वारा उच्च शिक्षा के अधिकरण का संकेत देती है. आयोग के 12 सदस्यों में से 10 या तो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं या विभिन्न सरकारी कार्यालयों में नियुक्त हैं।शिक्षकों की संख्या कम होकर दो कर दी गयी है जोकि एक ऐसे आयोग में पूर्णतः अस्वीकार्य है जो देश में उच्च शिक्षा के मानक और गुणवत्ता को निर्धारित करेगी। आयोग की संरचना देश की विविधता को भी प्रतिबिंबित नहीं करती है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिलाओं, ट्रांसपर्सन, विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों जैसे समूहों के प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है.

3. विधेयक के विनियामक प्रावधान जैसे प्राधिकरण, वर्गीकृत स्वायत्तता, और संस्थानों को बंद करने के आदेश देने का ताकत एक अत्यंत केंद्रीकृत शासन स्थापित करेंगे जो अराजकता, समय और संसाधनों की बर्बादी, शिक्षकों के लिए अधिक नौकरी असुरक्षा, भारी शुल्क वृद्धि, और निजीकरण का कारण बनेंगे। इससे छात्रों और उनके परिवारों को बड़ी परेशानी और चिंता होगी। अंततः, यह अत्यंत चिंताजनक है की HECI विधेयक को पिछले सभी कानूनों पर ओवरराइडिंग प्रभाव दिया गया है, जिससे देश के फेडरल चरित्र के लिए गंभीर परिणाम होंगे।

4. उच्च शिक्षा के मानकों की स्थापना के संबंध में ‘सब के लिए एक आकार’ मॉडल कभी सफल नहीं हो सकता है। इस देश की विविधता और समाज के विभिन्न वर्गों में विस्तार कर रही उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे आयोग की ज़रूरत है जो सामाजिक रूप से उत्तरदायी हो और सामाजिक न्याय की दिशा की ओर अग्रसर करे. HECI विधेयक उच्च शिक्षा के विस्तार और इक्विटी में वृद्धि करने हेतु एक लचीले आयोग को स्थापित नहीं करता है।

5. HECI विधेयक उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्वायत्तता को समाप्त करता है।आयोग द्वारा किए गए मानकों से संबंधित प्रत्येक विनियमन को केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति होनी चाहिए। यह उच्च शिक्षा संस्थानों में भाषण, विचार, और असंतोष की अभिव्यक्ति की आजादी को नष्ट करने के साधनों के रूप में नियमों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। मजबूर आज्ञाकारिता का वातावरण समाज में या शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति में सार्थक सुधार को प्रोत्साहित नहीं करता।

हमें उम्मीद है कि आप संसद के समक्ष हमारी राय पेश करने और विधेयक के खिलाफ बहस में हमें बात रखने के लिए सहमति देंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि विधेयक को Standing Committee को संदर्भित किया जाए ताकि शिक्षकों, छात्रों और शिक्षाविदों को अपने विचार पेश करने का पर्याप्त अवसर मिल सके।

5) Press SEND

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HECI Draft Bill 2018 Letter to MPs – Bangla

1) Copy this list of Opposition MPs from West Bengal in the “to” field of your email.

Adhikari.deepak@sansad.nic.in,
Dibyendu.adhikari27@yahoo.com,
sisir.adhikari@nic.in,
sajdamp@gmail.com,
idris.ali@sansad.nic.in,
sudip@sansad.nic.in,
sudip_bandyopadhyay2006@yahoo.com,
abhishekbanerjee.mp@gmail.com,
kalyan.banerjee@sansad.nic.in,
prasun.banerjee@sansad.nic.in,
bijoychandrabarman@gmail.com,
sugata.bose@sansad.nic.in,
sugata.bose@nic.in,
ahk.chowdhury@sansad.nic.in,
adhir@sansad.nic.in,
kakoli.dastidar@sansad.nic.in,
sankar.datta@sansad.nic.in,
ratna.de@sansad.nic.in,
ghosarpita@gmail.com,
anupam.hazra@sansad.nic.in,
mj.choudhury@sansad.nic.in,
b.khan@sansad.nic.in,
mriganka.mahato@sansad.nic.in,
tmbckv@gmail.com,
pratimamondal66@yahoo.com,
sunilk.mondal@sansad.nic.in,
abhijit.mukherjee@sansad.nic.in,
MausamNoor.Office@gmail.com,
t.paul1mp@gmail.com,
aparupa29afrin@gmail.com,
roysandhya@yahoo.com,
saugatapolitics_roy@yahoo.co.in,
md.salim@sansad.nic.in,
mamtaz.sanghamita@sansad.nic.in,
uma.saren@sansad.nic.in,
saumitrakhan@gmail.com,
mamatathakur67@gmail.com,
dasrath.tirkey@sansad.nic.in,
dintriv@gmail.com,
raimadevsen@gmail.com

2) Paste in the “to” field of your email client.

3) In the “subject” field, copy/paste: “REQUEST TO OPPOSE HECI DRAFT BILL 2018”

4) In the body of the mail, copy/paste the following:

 
মাননীয়/মাননীয়া সাংসদ,

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে ধ্বংসের পথে না হাঁটে, সেই আশঙ্কাতেই আপনাকে এই পত্র লেখার প্রয়াস। আমার একান্ত অনুরোধ যে আপনি সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে হাইয়ার এডুকেশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (এইচইসিআই) ২০১৮ নামক প্রস্তাবিত বিলটির বিরোধিতায় সরব হন।

এই বিল পাশ হয়ে গেলে ১৯৫৬ সালের ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি) অ্যাক্ট বাতিল হয়ে যাবে। সমস্যা এই, যে ইউজিসি অ্যাক্ট বাতিল করবার এত জরুরি প্রয়োজন কেন, এবং সেটা এই মুহূর্তে, এতটা তাড়াহুড়ো করে কেন করতে হবে, তার কোন কারণ দেশের জনগণের সামনে পেশ করা হয়নি। যেই সংস্থাটি ১৯৫৬ সাল থেকে দেশের উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, তাকে স্রেফ তিন মাসে ভেঙ্গে দেওয়া কতটা যুক্তিগ্রাহ্য? ছাত্র, শিক্ষক, উচ্চশিক্ষার নানান প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ কিনা শিক্ষা ব্যবস্থার মূল অংশীদার যারা, তাদের কারো সাথেই এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি। রাজ্যগুলোকেও এই প্রস্তাবিত বিল প্রসঙ্গে আলোচনা করবার উপযুক্ত সময় দেওয়া হয়নি।

প্রস্তাবিত বিলটির অসংখ্য ত্রুটি রয়েছে, এবং সেটি পাশ হয়ে গেলে আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। ২৭ জুন ২০১৮ জনসাধারণের সামনে প্রস্তাবিত বিলের খসড়া পেশ করা হয়, এবং বলা হয় যে মতামত দান করতে। সময়সীমা ছিল মাত্র তিন সপ্তাহ। তাও, এই তিন সপ্তাহের মধ্যেই বিপুল পরিমাণে মানুষজন (মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, ৭৫২৯টি মতামত) এই বিল সম্পর্কে মতদান করেন। সমাজের নানান প্রান্তের এতজন মানুষকে যেই বিল এতটা চিন্তায় ফেলেছে, সেই বিল সম্পর্কে যে আরও আলোচনা হওয়া উচিত, এই নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। মানবসম্পদ মন্ত্রকও স্বীকার করেছেন যে তাঁরা এই প্রসঙ্গে প্রচুর মতামত ও সমালোচনা পেয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা এর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে আলোচনায় যাওয়ার কোন সদিচ্ছাই প্রকাশ করেননি। বরং, আবারও খবরের কাগজের পাতায় আমরা জানতে পেরেছি যে বিলের কিছু সংশোধন হয়েছে – কিন্তু সেই সংশোধন কী, তা আমরা জানিনা। সেই সংশোধিত বিল এবার জনসাধারণকে অগ্রাহ্য করে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে পেশ করা হবে। যেই মানুষজন উৎকণ্ঠিত হয়ে মানবসম্পদ মন্ত্রকের সাথে আলোচনায় বসতে চেয়েছিলেন, তাঁরাই জানেননা এই বিলে কী রয়েছে। আশঙ্কা হয়, সরকার হয়তো জনসাধারণের মতামত নিয়ে আদৌ উৎসাহী নন।

সমাজের নানান অংশ থেকে যে ধরণের সমালোচনা হয়েছে, তার উদাহরণ স্বরূপ একটি লিংক দিচ্ছিঃ https://betteruniversities.in/2018/07/23/heci-draft-bill-2018-responses/

এর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনামূলক কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরছিঃ

১। ইউজিসির হাতে এই মুহূর্তে অনুদান দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। এইচইসিআই বিল এই ক্ষমতাই কেড়ে নিতে চলেছে নতুন উচ্চশিক্ষা সংস্থানটির কাছ থেকে। বলা হয়েছে যে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক বা অন্য কোন একটি সংস্থা এর দায়িত্ব নেবে। এর ফলে, শিক্ষায় অনুদান পদ্ধতি আরও জটিল হয়ে দাঁড়াবে, এবং অনেকটাই রাজনীতির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠবে কারণ এইচইসিআইয়ের হাতে এমন কোন ক্ষমতা থাকবেনা যার দ্বারা সংস্থাটি তার নিজস্ব সুপারিশ বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হবে। এইভাবে উচ্চশিক্ষার নীতি ও উচ্চশিক্ষার অনুদান পৃথক হয়ে গেলে যা হবে তাকে এক কথায় বলা যেতে পারে ভয়াবহ। এর ফলে জনগণের রাজস্বকে ব্যবহার করা হবে কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতের প্রতি সমর্থন/অসমর্থনের ফল হিসেবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুরষ্কার অথবা শাস্তি দেওয়ার কাজে। সীমাহীন দূরত্ব তৈরি হবে নানা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে, যা শেষ পর্যন্ত রাজ্যের তরুণ-তরুণীদের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক।

২| এইচইসিআইয়ের সংগঠন এ কথা পরিষ্কার করে দেয় যে উচ্চশিক্ষার দায়িত্বে এরপর থেকে কেবল মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরাই থাকবেন। কমিশনের ১২ জনের মধ্যে ১০ জন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের নমিনি হবেন। শিক্ষক থাকবেন কেবল দুজন। যেই সংস্থা দেশে উচ্চশিক্ষা নীতি প্রস্তুত করবে এবং উচ্চশিক্ষার মান নির্ধারণ করবে, সেই সংস্থায় কেবলমাত্র দুজন শিক্ষকের স্থান হওয়া কোনভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়াও কমিশনের গঠনে ভারতবর্ষের জনসাধারণের বৈচিত্র্য কোনরকম স্থান পায়নি – কোন স্থান হয়নি এসসি/এসটি/ওবিসি/মহিলা/রূপান্তরকামী/বিকলাঙ্গ/সংখ্যালঘুদেরও।

৩| এইচইসিআইয়ের হাতে কিছু অভূতপূর্ব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যেমন স্তরভিত্তিক স্বশাসন প্রদান, অথরাইজেশন প্রদান, এবং বন্ধ করবার নোটিশ প্রদান। এই ধরণের ক্ষমতা থাকার ফলে উচ্চশিক্ষার সম্পূর্ণ কেন্দ্রীকরণ হবে, এবং এর ফলে নষ্ট হবে সময় এবং জনসম্পদ। এর ফলে ব্যাপক হারে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইনে বাড়বে, বাড়বে প্রাইভেট সংস্থার রমরমা। এর ফলে শিক্ষকদের চাকরি আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এতে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্থ হবে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি, এবং দেশের ফেডেরাল চরিত্র বদলে যাবে।

৪। উচ্চশিক্ষায় মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ‘হরেক মাল দশ টাকা’ জাতীয় মডেল কখনোই সফল হতে পারেনা। বিবিধের মাঝে মিলনে মহান এই দেশ ভারতবর্ষ, সেখানে এ হেন কেন্দ্রীকরণ সর্বনাশ ছাড়া কিছুই ডেকে আনতে পারেনা। এ ছাড়াও, যে দেশে এখনো বহু সংখ্যক মানুষ এখনো শিক্ষার আলো থেকে বহুদূরে, সেখানে উচ্চশিক্ষা নির্ধারক সংস্থা কখনোই সামাজিক ন্যায়ের দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারেনা। এইচইসিআই বিল অন্তত এই মুহূর্তে এই প্রকারের কোন সংস্থা গঠনের আশা দেখাতে পারেনি।

৫| এইচইসিআই বিলের সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বশাসন শেষ হয়ে যাবে, এবং উচ্চশিক্ষা নির্ধারিত হবে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা। কমিশনকে যে কোন সুপারিশ করবার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত নিতে হবে। এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই ক্ষমতার ব্যবহার করে মতবিরোধের অধিকার, চিন্তা ও মত প্রকারের অধিকার, সবেতেই আঘাত করা হবে। জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে শিক্ষার বিকাশ যে হয়না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

আমি আশা করবো আপনি আমার এই আশঙ্কার বিষয়ে সংসদে আলোচনা করবেন, এবং সংসদে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে এই সর্বনাশা বিলের বিরুদ্ধে মতদান করবেন। আমার একান্ত অনুরোধ যে এই বিলটি যাতে স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে বৃহত্তর আলোচনার জন্য পাঠানো হয়, তার জন্য আপনি সওয়াল করুন।

অসংখ্য ধন্যবাদ।

5) Press SEND

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HECI Draft Bill 2018 – Media Coverage

This is a compilation of opinion pieces and media reports on the HECI Draft Bill. It is by no means exhaustive, and we will continue to update this page as and when required. (For a compilation of statements made by students’ and teachers’ bodies, please see here.)

* The Problems with the HECI draft Bill – P Radhakrishnan

Mr. Javadekar argues that the draft Bill is in accordance with the government’s commitment to reform the regulatory mechanism to provide “more autonomy” to higher education institutes. He believes that the HECI will cater to the changing priorities of higher education. The UGC, it is argued, is preoccupied with disbursing funds and is unable to concentrate on mentoring higher education institutes, focus on research, and implement other quality measures required in the education sector. So, the HECI will focus solely on academic matters while grants will be issued by the Ministry.

The argument is perplexing as what is expected of the higher education system as envisaged by Mr. Javadekar can very well be done by the UGC. To do so, the UGC needs to be restructured in a manner that will ensure that its autonomy is strengthened without any scope for patronage politics and political interference. However, no such restructuring has been attempted, taking into account the UGC’s founding goals, achievements, shortcomings and the reasons for such shortcomings.

* The draft higher education Bill needs some tweaking – Ayesha Kidwai

There is absolutely no doubt that the HECI Bill needs to be altered if the Centre wants it to promote, in its own words, “less government and more governance”, “downsize the scope of the regulator”, “remove interference in management of educational institutions”, and “focus on academic quality”.

In its current form, the Bill will do only the opposite:

Far from “less government”, the proposed HECI is to be packed with more government than ever, and with the State controlling the purse strings as the regulator will not have the power to disburse grants to institutions. Not only are the chairperson and all other members of the HECI to be chosen by a search-cum-selection-committee headed by the Cabinet secretary, along with the secretary of higher education and three other academics, the UGC Act’s proscription that neither the chairpersonship nor majority in the commission should reside with officers of the central/state governments has been removed.

* Interview with Prof. Sukhdeo Thorat – Shreya Roy Chowdhury

Now a professor emeritus at the School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, Thorat still believes reform of the commission is long overdue. But he said the proposed policy has some “serious limitations”. That it takes away the regulatory body’s funding powers is one. According to Thorat, the process of funding is closely linked to the academic exercise of ascertaining eligibility and monitoring progress. He also pointed out that the draft makes little mention of inclusion and access, and that there is no indication of a change in the current system of appointing university vice-chancellors – which has been criticised in recent years for being politically driven.

* Institute of Eminence: Ploy to Promote Corporate Cronies, Strangle Public Funded Higher Education – Sucheta De

The so called ‘autonomy’ or ‘freedom’ of the IoEs is the freedom to start new courses without the approval of the UGC, or as it may be, the Higher Education Commission of India (HECI) in the coming days. This autonomy is only on the condition that they avoid taking money from the government for new courses. Sounds familiar? Yes, the ‘Autonomy’ granted to 60 higher educational institutions earlier by the MHRD also meant the same— a push towards ‘self-financing’ and fee-hike.

While the proposed HECI that is supposed to replace the UGC, will be empowered to determine learning outcomes, academic standards, employability of courses offered in other public funded institutions, and order closure if any institute falls short of the determined standards, the IoEs including private universities are given the freedom to determine courses without approval. This dual strategy formulated by the same government will end up disrupting the Indian education system altogether. In such a situation, courses that suit the profit needs of the sponsoring body will be promoted. The government’s economic policies are, in any case, pro-corporate and anti-poor, will they not be all too ready to change the policies further to help courses offered in institutions like Jio to flourish? Courses that are needed for a self-reliant, democratic India are going to be the victims since these courses will not be able to survive in such a situation.

* Is the Modi government’s Higher Education draft Bill an attempt to consolidate the Centre’s powers? – J. Santhosh

This new commission will have unbridled powers over all colleges and universities across the country, including the authority to shut them down and at worst, jail the college or university authorities for up to three years if the commission finds that they disobeyed its orders and refuse to pay the penalty. The only exceptions will be the “Institutions of National Importance”, which are mostly institutes like the IITs.

Never before has a law authorised jailing of a college principal for refusing to heed what a government body dictates in academic matters. But a strong authority to rein in substandard colleges and universities is good, right? Again, the devil is in the details.

* HECI Vs UGC: Experts Deprecate Government’s Bid

Government’s decision to replace University Grants Commission (UGC) with the Higher Education Commission for India (HECI) has been condemned by experts and academicians. HRD Ministry had earlier released a draft bill proposing to scrap the UGC by repealing the UGC Act 1951. As per the draft bill, while HECI will solely focus on the academic matters, the monetary grants disbursal will be under the control of the MHRD. However, the government has backtracked on its decision and has now decided to form a body of experts for the grant giving authority, reported the Hindustan Times today.

* The HECI Bill: Liquidating the State’s Stake in Higher Education – Ayesha Kidwai

In the study of language, the concept of antagonymy is when a word comes simultaneously to mean its ordinary meaning as well as its opposite. One of the ways that such contradictory meaning lives in the same word is when the contradictory meaning is aggressively pushed by those in power. One such obvious word is ‘reform’, which now means, on the one hand, a change that improves processes and institutions for public and social good, and, on the other, its polar opposite of deregulation and state divestment for the good of the market. The Ministry of Human Resource Development (MHRD)’s Draft Higher Education Commission of India (HECI) Bill, 2018, takes antagonymy to the greatest heights.

* To enslave a nation, just sell its minds: Why the HECI Bill is a surgical strike to privatise higher education in India – Prem Kumar Vijayan

Two points are likely to strike the reader immediately, about the new proposed legislation, purportedly for the reform of higher education (HE) in India, titled the Higher Education Commission of India (Repeal of University Grants Commission Act) Bill 2018, especially when compared to the UGC Act that it intends to replace. One, the replacement of the word “university” with the phrase “higher education”; and two, the disappearance of the word “Grants”, with nothing specific replacing it. The implications of both are far-reaching, and will be engaged with in detail later. Before that, however, I would like to

list some of the less immediately striking differences between the two legislations;
outline their individual implications where necessary;
and finally (though not necessarily at the end), analyse the larger picture that emerges, as a sketch of some fundamental changes in policy directions;

though not necessarily in this sequential order. I will conclude with a few comments on the implications of the timing of this proposal.

* Squeezing Higher Education Through the Neoliberal Wringer: Academic Autonomy and the HECI – Sanjay Kumar

What the Higher Education Commission of India (HECI) has proposed in a draft Bill of the NDA government, may prove to be the most far-reaching change in the higher education in the country. This Bill does not just change or add to the existing sets of regulations. Rather, as the parentheses of the title, (Repeal of the University Grants Commission Act) claims, it aims at no less than the demolition of the old system. Such deep uprooting can be a consequence of self-assurance, or of delusional zealotry and only time will tell of which one. However, there is a very little doubt that the two Acts, the one to be repealed, the other to be enshrined, are motivated by very different visions and understandings of the higher education.

* The Proposed Abolition of the UGC Will Increase Political Control – Prabhat Patnaik

The Modi government is bringing in legislation in the coming monsoon session of the parliament to abolish the University Grants Commission. The UGC has two important roles at present. One is the distribution of funds to colleges and universities; this will now be handled by the ministry of human resource development. The other role is a regulatory one, which will now be taken over by a Higher Education Commission of India (HECI). This commission however will have no funds to distribute.

* The Unwanted Makeover of India’s Higher Education – Nandini Sunder

The destruction of Nalanda University in 1193 is something that the Hindutva Right likes to talk about. But an equally consequential destruction of India’s university system is now underway. First, the government announced a new Higher Education Commission of India (HECI) to replace the University Grants Commission (UGC) in existence since 1956. This was followed by the unveiling of six ‘Institutes of Eminence’, including the non-existent Jio Institute promoted by Mukesh Ambani. Combined, they form part of the shock and awe tactics by which the annihilation of Indian higher education is taking place.

* UGC to HECI: The Future of India’s Education System Looks Bleak – Interview with Nandita Narain (video link, no transcript available)

* Why UGC rule change means greater political control of higher education – Prabhash K Dutta

peaking at the centenary celebration of Patna University last year, Prime Minister Narendra Modi raised a pitch for reforms in higher education saying that it was a blot that no Indian university figures among the top few in the world. Now, the ministry of human resource development has come up with a draft bill to relaunch the University Grant Commission (UGC).

* Withdraw Proposed HECI – Letter by Prasenjit Bose

Rather than reforming the UGC to better serve the country’s higher education system—which is already plagued with severe underfunding, reckless commercialisation, administrative high-handedness, inequity in access, rampant discrimination based on class, caste, gender, language, religion, etc, and undue political interference—you are out to abolish the UGC altogether. The proposed changes will further institutionalise the maladies and lead to downright degeneration.

* Disbanding UGC – Editorial, The Statesman

The discourse over the move to put in place a new higher education regulator might linger for some time yet. Suffice it to register that neither the teachers nor the taught are convinced about the Centre’s rationale, but of course, the government seems intent on reinforcing its intervention in matters academic. Sixty-two years after its foundation, the University Grants Commission seems poised to be relegated to the footnotes of academic history should a “pragmatic” school of academic administration in the Union HRD ministry have its way. If the draft Bill is any indication, a Higher Education Commission of India (HECI) is on the anvil to replace the UGC Act of 1956. Instead of an autonomous entity, that has been functioning reasonably well albeit, with occasional contretemps, the successor commission will be vested with sweeping powers.

* A critique on Draft HECI Act – K Viyanna Rao

In the galore of reforms being proposed by the present Central government, there comes yet another ill-conceived measure aiming to scrap the existing University Grants Commission (UGC). As it appears, there is nothing new in the Draft, except transfer of the function of funding from UGC to the Ministry of MHRD. Going by the very object and the functions intended to be performed by the HECI, the same are being attended to by the UGC, too. Except nomenclature, there is nothing new.

* HECI: An Act to repeal Higher Education – Abha Dev Habib

On June 10 this year, the Department Related Parliamentary Standing Committee of the Human Resource Development Ministry (MHRD) invited suggestions on “Issues Relating to Functioning of University Grants Commission (UGC)”.

It gave the general public 15 days to respond. Just two days after the notice period, on June 27, HRD minister Prakash Javadekar invited suggestions towards the proposed “Higher Education Commission of India (Repeal of UGC Act) Act 2018”, giving only 10 days to respond. And later extended the deadline till July 20.

So the ministry has clearly decided to disband the UGC, even before the Parliamentary Standing Committee could review citizens’ feedback, let alone publish its report. This drives home the point that we are faced with a government which has no respect for the statutory processes of Parliament or the feedback given by stakeholders. Democratic decision-making processes have been eroded and reduced to entries in the logbook, to make paperwork seem proper.

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HECI Draft Bill 2018 – Responses

The 20th July deadline has come and gone, but this is only the beginning of what promises to be a long journey towards ensuring a participatory, democratic process in the potential structural transformation of higher education in India.

It has been heartening to note that the Draft Bill received a considerable response from the public. Dr. Satya Pal Singh, the respected Minister of State (HRD), stated that as on July 15 — with five days still left for responses — the Ministry had already received 7529 suggestions/commentings from a broad cross-section of the society, from MPs and state governments to academics, teachers’ unions, chambers of commerce, students, as well as concerned members of the general public. As per reports in the media, the Ministry has taken into account some of these suggestions and has agreed to alter parts of the Draft Bill. This is testimony to the power of democratic processes of engagement, and should embolden us as we embark upon future course of action.

In this post, we have compiled a list of statements made by teachers’ bodies and student organizations to peruse at convenience. Please check here for a similar compilation of opinion pieces in the media. This is, by no means, an exhaustive list of statements or reports, and we request our readers to forward the responses (if any) made by their respective students’ or teachers’ bodies so that we can add them to this compilation.

    Teachers’ Organizations

* Federation of Central Universities’ Teachers’ Associations (FEDCUTA) – Response

* Delhi University Teachers’ Association (DUTA) – Response

* Presidency University – Concerned Faculty Members

* Kerala University Teachers’ Association (KUTO) – Response

* West Bengal College & University Teachers’ Association (WBCUTA) and West Bengal Government College Teachers’ Association (WBGCTA) – Response

    Students’ Organizations

* All India Students’ Association (AISA) – Response

* Students’ Federation of India (SFI) – Response

* National Students’ Union of India (NSUI) – Response; Letter to Shri Prakash Javadekar, Union HRD Minister (Part I, Part II

* As per media reports, the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) has also expressed serious concerns over the HECI Draft Bill.

    Other organizations

* As per media reports, the Bar Council of India (BCI) has protested the HECI bill, and will decide on future course of action very soon.

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FEEDBACK FOR DRAFT HECI ACT 2018 (Hindi)

साथियो ! आप को पता ही होगा कि भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) को रद्द कर विश्वविद्यालयों के लिए एक नई नियामक संस्था को गठित करने का प्रस्ताव दिया है | इसे ‘उच्च शिक्षा आयोग’ के नाम से जाना जाएगा | भारतीय उच्च शिक्षा के लिए ऐसे क़दम अत्यंत दूरगामी असर डालनेवाले होंगे | मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 20 जुलाई 2018 ई. तक जनता से इस प्रस्ताव पर राय माँगी है |

अब केवल तीन दिन बचे हैं | हम ने इस प्रस्ताव पर बिंदुवार ढंग से कुछ बातें कही हैं | इस प्रस्ताव में अनेक समस्याएँ हैं | हमारा मानना है कि नियामक संस्थानों से वित्तीय शक्तियों को छीनकर सरकार को सौंपने से अनेक तरह की अनियमितताएँ जन्म लेंगी | इतना ही नहीं इस प्रस्ताव में इस बात का भी ज़िक्र है कि ‘उच्च शिक्षा आयोग’ को उच्च शिक्षण संस्थाओं को प्राधिकृत करने का, उन पर निगरानी रखने का, उन्हें बंद करने का और उन में विनिवेश को संस्तुत करने का भी अधिकार होगा | ये सारी बातें भारतीय उच्च शिक्षा में विचारधारात्मक छल-छद्म को बढ़ावा देंगी | इस के साथ-साथ भारत की अकादमिक विविधता, अकादमिक गुणवत्ता को भी इस से नुकसान पहुँचेगा | फीस में भी बढ़ोतरी होगी | आप चाहें तो प्रस्ताव पर हमारी प्रतिक्रिया को यहाँ पढ़ सकते हैं |

इस प्रस्ताव पर वे सभी लोग अपनी राय दे सकते हैं जो भारत की उच्च शिक्षा में दिलचस्पी रखते हों, खासकर विद्यार्थी जो कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने को इच्छुक हों, विद्यार्थियों के अभिभावक, शिक्षक-शिक्षिका जो कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हों और शोध करने वाले विद्यार्थी जो भविष्य में इस क्षेत्र में बतौर अध्यापक आना चाहते हों | इस प्रस्ताव पर राय देना इसलिए महत्त्वपूर्ण है साथियो क्योंकि इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर भारत में वहन करने योग्य शिक्षा का अंत हो सकता है जो भारत के नौजवानों के भविष्य को बुरी तरह प्रभावित करेगा |

अपनी राय देने के लिए अपना ई-मेल खोलें | उस में ‘कंपोज’ पर ‘क्लिक’ करें | फिर ‘सब्जेक्ट’ लिखनेवाली जगह में ‘फीडबैक फॉर ड्राफ्ट एचईसीआई एक्ट 2018’ लिखें | जिसे ई-मेल भेजा जाना है वहाँ reformofugc@gmail.com लिखें | फिर हमारे द्वारा तैयार प्रतिक्रिया को ‘कॉपी’ करें | फिर इसे ई-मेल की बातें लिखी जानेवाली जगह पर ‘पेस्ट’ करें और ‘सेंड’ बटन पर क्लिक करें |

उम्मीद है कि आप इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे | आप का यह छोटा-सा प्रयास भारत के तमाम नौजवानों के भविष्य-निर्माण में मददगार होगा | आप की प्रतिक्रियाओं का स्वागत है |

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HECI Act Draft Feedback – ACT NOW!

 
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(For Hindi, click here.)

Dear friends, as you may have heard by now, the Government of India has set up a draft proposal to repeal the UGC Act, scrapping the UGC as a regulatory body and establishing a new regulatory body called the Higher Education Commission of India (HECI).

Needless to say, such an act has far-reaching repercussions for higher education in India.

The Union HRD Minister, Sri Prakash Javadekar, has urged all members of the concerned public to respond to the proposed draft of the HECI within the 7th of July, 5 pm.

 

This is a very short time span, but we have prepared a set of responses laying out the problems of the draft, strongly opposing the same. We believe that by withdrawing financial powers from the regulator and handing them over to the central government, and by giving the HECI unilateral and absolute powers to authorise, monitor, shut down, and recommend disinvestment from Higher Educational Institutions, the Draft Bill will expose higher education in the country to ideological manipulation, loss of much needed diversity as well as academic standards, fee hikes, and profiteering (you can read the full draft of this response here).

WHO does this concern? Any member of the general public with an interest in higher education in India, especially students looking to study in colleges and universities in India and their parents; teachers working in both universities and colleges, including research scholars looking to enter teaching in the near future.

WHY is this important? Because this might be the end of affordable public higher education in India, affecting MILLIONS of students and their futures.

HOW can you help? Simple. Join us in sending Sri Javadekar feedback!

THIS CAN BE DONE IN FIVE EASY STEPS, taking 2-3 mins of your time!

  1. Open your email, and COMPOSE a new email. In the subject field, paste: FEEDBACK FOR DRAFT HECI ACT 2018.
  2. In the to field, paste: reformofugc@gmail.com
  3. Click here. Press the copy button on top right, or simply copy (CTRL + C on Windows; COMMAND + C on MAC).
  4. PASTE the copied text in the body of your email (CTRL + V on Windows; COMMAND + V on MAC).
  5. Hit send, and you’re done!

 

HELP us engage in a democratic process! This affects MILLIONS of students and future generations in India!
Continue reading “HECI Act Draft Feedback – ACT NOW!”