Uncategorized

HECI Draft Bill 2018 Letter to MPs – Punjabi

1) Copy this list of Opposition MPs from Punjab.

aujla786.gs@gmail.com,
harsimratk.badal@sansad.nic.in,
minister.fpi@gov.in,
chandumajra50@gmail.com,
santokhschaudhary@gmail.com,
dvgandhi@yahoo.com,
ss.ghubaya@sansad.nic.in,
harsinkha@gmail.com,
bhagwantmann@gmail.com,
ravneetbittu@gmail.com,
prof.sadhu.singh@gmail.com

2) Paste in the “to” field of your email client.

3) In the “subject” field, copy/paste: “REQUEST TO OPPOSE HECI DRAFT BILL 2018”

4) In the body of the text, copy/paste the following:

ਪਿਆਰੇ ਐੱਮ.ਪੀ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ)

ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਬਿਲ 2018 ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ|
ਇਹ ਬਿਲ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਹੋਂਦ 1956 ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਤਬਾਹਕੂਨ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ| ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ 27 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ 7529 ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ| ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| | ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਨੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ – ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਅਤੇ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਮੂਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਸ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਜਨਤਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ|

ਜਨਤਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬ ਲਿੰਕ ਦੇਖੋ|https://betteruniversities.in/2018/07/23/heci-draft-bill-2018-responses/

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

1. ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. (HECI) ਬਿਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐੱਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ‘ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿੰਗ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕਰੇਗਾ| ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ, ਆਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਵਸਾਇਕ, ਮਹਾਨਗਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ|

2. ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. (HECI) ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ, ਔਰਤਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਰਸਨਜ਼, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ|

3. ਨਿਯਮਕ/ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ – ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਗਰੇਡ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ – ਬਿਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧੇਗਾ| ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ| ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੂ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਚਰਿੱਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ|

4. ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ’ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ| ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮਕ/ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ| ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬਿਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ|

5. ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬਿਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ| ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ| ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ|

ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋਗੇ| ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ|

5) Press SEND.

1 thought on “HECI Draft Bill 2018 Letter to MPs – Punjabi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s