Uncategorized

HECI Draft Bill 2018 Letter to MPs – Marathi

1) Copy this list of Opposition MPs from Maharashtra.

sc.barne@sansad.nic.in,
appabarne@gmail.com,
gb.pundlikrao@sansad.nic.in,
udayanrajebhonsle@gmail.com,
ashokchavan009@gmail.com,
prof.ravi@sansad.nic.in,
geete@sansad.nic.in,
nashikmphg@gmail.com,
jadhavprataprao25@gmail.com,
jadhav.sanjay@sansad.nic.in,
cbkhaire@gmail.com,
gajanan.kirtikar@yahoo.com,
lokhandempshirdi@gmail.com,
dhananjaymahadik@hotmail.com,
Shivratna.akluj@gmail.com,
vinayakbraut@gmail.com,
rajeevsatav@gmail.com,
arvindsawantg@gmail.com,
rahul.shewale2014@gmail.com,
shrikantshinde87@yahoo.in,
supriyassule@gmail.com

2) Paste in the “to” field of your email client.

3) In the “subject” field, copy/paste: “REQUEST TO OPPOSE HECI DRAFT BILL 2018”

4) In the body of the text, copy/paste the following:

माननीय लोकसभा सदस्य,

विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा ‘युनिव्हर्सिटी ग्रॅण्ट्स कमिशन’ (यूजीसी) निरसित करून त्या जागी उच्च शिक्षण आयोग स्थापण्याचे केंद्र सरकारने प्रस्तावित केले आहे, आपल्या देशातील विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्था वाचवण्यासाठी आपण ह्या उच्च शिक्षण आयोग विधेयकाचा २०१८ च्या पावसाळी अधिवेशनात विरोध करावा अशी विनंती करणारे हे निवेदन मी तुम्हाला सदर करू सादर करू इच्छिते.

ह्या विधेयकाद्वारे १९५६ च्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेला विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा ‘युनिव्हर्सिटी ग्रॅण्ट्स कमिशन’ (यूजीसी) निरसित करून बासनात गुंडाळून ठेवला जाईल. हे विधेयक अत्यंत घिसाडघाईने सादर केले जात असून, इतक्या घाईचे प्रयोजन काय ह्याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिले गेलेले नाही.

१९५६ पासून विद्यापीठ अनुदान आयोग अस्तित्वात आहे. तीन महिन्यांच्या आत त्याचे विघटन करणे निश्चितच हितावह नाही. विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक आणि उच्च शिक्षण संस्था ह्या शैक्षणिक क्षेत्रातील मुख्य भागधारकांना विश्वासात न घेता तसेच, ह्या कायद्याचे सर्वव्यापी दूरगामी परिणाम काय होतील ह्यावर राज्यस्तरीय चर्चा घडण्याआधीच हा निर्णय घेतला गेला आहे.

ह्या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत आणि देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी हा कायदा मारक ठरणार आहे. २७ जूनला ह्या विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला गेला आणि प्रत्याभरण व प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या. तीन आठवड्यांच्या आतच ७५२९ इतक्या प्रचंड संख्येने विचारशील, जाणकार जनतेच्या प्रतिक्रिया येऊन धडकल्या – ह्या कायद्यामधील अनेक परस्परविरोधी तरतुदींना त्यांनी हरकत घेतली.
ह्या विधेयकानं समाजाच्या विविध स्तरांत इतका असंतोष माजवला. हा कायदा संसदेत सदर होण्याआधी ह्याबाबत मूलभूत आणि व्यापक चर्चा होणे गरजेचे आहे हे सिद्ध होण्यासाठी इतका पुरावा पुरेसा आहे.

एम एच आर डी ने ह्या विषयावरच्या अमाप प्रतिक्रियांची दखल घेतली पण नंतर लोकशाहीचा मार्ग अवलंबन करणे टाळले. असे समजते की एम एच आर डी ने मसुद्यात काही महत्वाचे बदल केले असून ह्या बदलांच्या अंतर्गत समाविष्ट असलेले विषय आणि त्यांची व्याप्ती ह्याबद्दल काहीही माहिती न देता पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर करण्याचे ठरवण्यात आले आहे.

उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भागधारकांनी फार मोठ्या संख्येने धोक्याची घंटी वाजवली होती, त्या सर्वांनाच मसुद्यातील सुधारित मजकुराबद्दल अनभिज्ञ ठेवण्यात आले. देशभरातील शिक्षक, विद्यार्थी आणि शैक्षणिक संघटनांनी एकच मूलभूत मागणी केली – हे विधेयक सर्वथा मागे घेण्यात यावे आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग ह्या सक्रीय राहावा.
ह्या विधेयकावर लोकमाध्यमांतून आणि देशपातळीवर विद्यार्थी आणि शिक्षक संघटनांकडून झालेली टीका खालील दुव्यावर वाचता येईल:

https://betteruniversities.in/2018/07/23/heci-draft-bill-2018-media-coverage/

https://betteruniversities.in/2018/07/23/heci-draft-bill-2018-responses/

ह्या कायद्यातील खालील मुद्दे खास चर्चेत राहिले:

1. HECI कायद्यानुसार आयोगाचे ’चे ‘ग्रॅण्ट्स’ म्हणजे निधी देण्याचे कार्यच काढून घेऊन, ती जबाबदारी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे (MHRD) किंवा अन्य विभागाकडे ते सोपवण्यात येणार आहे. ह्यामुळे अनुदान देण्याची प्रक्रिया अजूनच कागदी घोडे नाचविणारी आणि सरकारी यंत्रणेच्या अमलाखाली जिकिरीची व अनियंत्रित होईल आणि त्यात काही अंशी राजकारणातील हितसंबंध येतील व राजकीय हिशेबांच्या दावणीला ती जुंपली जाईल ते वेगळेच. HECI ने सुचविलेली नावे विचारात घेतली गेली की नाही, तसेच त्यांच्या सूचना अमलात आणल्या जातील की नाही, हे सुनिश्चित करण्याचा कोणताही अधिकार HECI ला दिला गेलेला नाही. धोरणे ठरवण्याची जबाबदारी आणि अनुदान देण्याची आर्थिक स्वायत्तता ही कामे परस्परांपासून वेगळी करणारा हा कायदा “सार्वजनिक निधी” चा वापर संस्थांशी निगडीत असलेल्या निष्ठेसाठी बक्षीस किंवा दंड म्हणून करू पाहील. संस्थांच्या वेगवेगळ्या पातळ्यांमध्ये अधिकारांच्या श्रेणी आणि सत्तेचे पदानुक्रम ह्यांची जाणीव जास्तच बलशाली होत जाईल (केंद्र आणि राज्य, सामान्य आणि व्यावसायिक, शास्त्रीय आणि तांत्रिक, संशोधन आणि प्रत्यक्ष व्यवसायात्मक, शहरी आणि ग्रामीण वगैरे)

2..
HECI च्या रचनेनुसार उच्च शिक्षण प्रशासन सर्वथा केंद्र सरकारच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या अधिकारी गणांच्या हातात असणार आहे. आयोगाच्या बारापैकी दहा सदस्य हे केंद्र सरकारच्या संस्थांमधील अधिकारी किंवा केंद्र सरकारद्वारा इतरत्र नेमणूक करण्यात आलेल्या व्यक्ती असतील. शिक्षकवर्गाचे केवळ दोन प्रतिनिधी आयोगात समाविष्ट असतील. देशातील उच्च शिक्षणाचा स्तर आणि गुणवत्ता ठरवणाऱ्या समितीत शिक्षणक्षेत्रातील फक्त दोन व्यक्तींचा अंतर्भाव अजिबात स्वीकार्य नाही. ह्या आयोगाची संरचना देशातील विविधतेला न्याय देत नाहीच, पण वंचित गटांची – अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय जाती, अल्पसंख्याक आणि महिला व उभयलिंगी तसेच दिव्यांग ह्यांची दूरान्वयानेही दखल घेत नाही.

3. ह्या कायद्यातील धोरणात्मक व नियमनात्मक तरतुदीमुळे – उदा. विशिष्ट अधिकारांचे प्रदान, स्तरनियंत्रित स्वायत्तता आणि काही संस्थां कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश – एककेंद्री संरचना निर्माण होऊन एक प्रकारचा गोंधळ माजेल, वेळ आणि साधनसंपत्तीचा अनाठायी व्यय होईल. शिक्षणक्षेत्रातील नोकरदारांवर, शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येईल किंवा असुरक्षितता वाढेल, शिक्षणशुल्क वाढेल आणि खाजगीकरणही वाढेल. विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंबीय ह्या परिस्थितीमुळे निराश होतील. आधीच्या सर्व कायद्यांना धाब्यावर बसवून HECI कायदा मानगुटीवर बसवला गेला तर ते भारतीय संघराज्याच्या प्रतिमेला मारक ठरेल.

4.
उच्च शिक्षणासाठी गुणवत्तेचे निकष ठरवताना “सर्वांसाठी एकच नियम” हा आदर्श लागू होत नाही. ह्या देशातील विविधता आणि उच्च शिक्षणाचा विविध सामाजिक स्तरांतून होणारा विस्तार हे लक्षात घेता, येथे एक अशी नियंत्रक प्रणाली हवी, जी सामाजिक चित्राचा साकल्याने विचार करेल आणि सामाजिक न्यायाच्या दिशेने पाऊल उचलेल. HECI कायदा अशा लवचिक कण्याचा नसल्याने उच्च शिक्षणाचा विस्तार आणि प्रसार तसेच समान शिक्षण आणि (उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात) सर्वाना संधी मिळावी, सर्वाचे समावेशन व्हावे, ‘सर्वाना परवडण्याजोगे शिक्षण मिळावे ह्यासाठी ह्या कायद्याचा हातभार लागणे दुरापास्त आहे.

5.
विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्नही नव्या विधेयकामुळे उपस्थित होतो.स्वायत्तता खरोखरच सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त राहू शकेल का? प्रस्तावित कायद्याने, प्रत्येक शिक्षणसंस्थेला ‘शैक्षणिक कामकाजाच्या गुणवत्तेबद्दल, प्रमाणांसाठी नव्या आयोगाकडून ‘अनुज्ञप्ती घेणे बंधनकारक’ करण्यात आलेले आहे. ह्यामुळे ही नियमावली उच्च शिक्षण संस्थामधून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची, विचारस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते, ह्यातून वैचारिक मतभेद होऊ शकतात. कुठल्याही तऱ्हेची आज्ञाधारक वृत्ती निव्वळ दडपशाहीने निर्माण करू गेल्यास समाजात किंवा ज्ञानसंपादनाच्या क्षेत्रात अर्थपूर्ण दूरगामी बदल होणे शक्य नसते.
तुम्ही माझे हे विवेचन संसदेसमोर मांडाल आणि ह्या कायद्याच्या विरोधी भूमिका घेऊन बोलाल अशी मला आशा वाटते. शिक्षक, विद्यार्थी आणि शिक्षणतज्ज्ञ ह्या सर्वांना आपापली भूमिका मांडण्याची समान संधी मिळावी म्हणून हे विधेयक स्थायी समितीकडे वर्ग करण्यात यावे अशी मागणी तुम्ही कृपया करावी ही विनंती.

5) Press SEND

1 thought on “HECI Draft Bill 2018 Letter to MPs – Marathi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s